वातावरण बदल - राष्ट्रीय कृती आराखडा

प्रस्तावना

वातावरण बदलासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा औपचारिकरित्या ३० जुन, २००८ रोजी जाहीर केला गेला. या आराखड्यामध्ये विकास कार्यक्रमांना साथ देतानाच वातवरणीय बदलांना प्रभावीपणे तोंड देऊ शकणा-या उपायांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकूण आठ “राष्ट्रीय मिशन” चा समावेश करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम वातवरणीय बदलांवर जागृती निर्माण करण्यावर, सुधारणा, ऊर्जासक्षमता आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन यावर लक्ष केंद्रीत करतो.

आठ मिशन

• राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन
• प्रगत ऊर्जासक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय मिशन
• पर्यावरणस्नेही आवासासाठी राष्ट्रीय मिशन
• राष्ट्रीय जल मिशन
• हिमालयीन पर्यावरण वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन
• हरीत भारतासाठी राष्ट्रीय मिशन
• पर्यावरणस्नेही शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन
• वातवरण बदलाविषयीच्या नियोजित ज्ञानाविषयी राष्ट्रीय मिशन

राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशन

एनएपीसीसी मध्ये राष्ट्रीय सौरऊर्जा मिशनवर खूप भर दिला गेला आहे. या मिशनचे उद्दिष्ट्य आहे देशातील एकूण ऊर्जेच्या वापरामध्ये सौरऊर्जेचा वाटा वाढवणे आणि त्याचबरोबर इतर अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापरदेखिल वाढवणे. यामध्ये संशोधन आणि विकास कार्यक्रमांचाही समावेश आहे ज्यात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातुन स्वस्त, पर्यावरणस्नेही आणि सोयीस्कर अशी सौरऊर्जा उपकरणे व यंत्रणा बनविण्यावर भर दिला जाईल.

शहरी प्रदेश, कारखाने आणि व्यापारी आस्थापने यांमध्ये वापरल्या जाणा-या कमी तापमानावर (<१५०° सें) काम करणा-या ८०% उपकरणांमध्ये आणि मध्यम तापमानावर (१५०° सें ते २५०° सें) काम करणा-या ६०% उपकरणांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्याचे एनएपीसीसी चे ध्येय आहे. हे अस्तित्वात आणण्यासाठी असणारी कालमर्यादा ११ वी आणि १२ वी पंचवार्षिक योजना म्हणजेच २०१७ पर्यंत आहे. तसेच ग्रामीण भागात वापरली जाणारी उपकरणे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतुन तयार केली जातील.

एनएपीसीसी ने २०१७ पर्यंत एकत्रीत सोयीसुविधांच्या माध्यमातुन वार्षिक १००० मेगावॅट सौरऊर्जा आणि १००० मेगावॅट केंद्रीत सौरऊर्जा बनवण्याचे ध्येय आखले आहे.

प्रगत ऊर्जासक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय मिशन

ऊर्जा सक्षमीकरणासाठी भारत सरकारने या आधीच अनेक पाऊले उचलली आहेत. यांच्यासोबतीनेच एनएपीसीसी  खालील गोष्टी करणार आहे:

• मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरणा-या कारखान्यांना विशिष्ठ प्रमाणात ऊर्जेचा वापर कमी करणे बंधनकारक करणे आणि या अतिरिक्त बचतीचा वापर करुन बाजारात व्यापार करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे.
• काही क्षेत्रातील उर्जासक्षम उपकरणे/ उत्पादने परवडण्याजोगी करण्याकरता नवी पाऊले उचलणे.
• व्यवस्थापनाच्या मागणी बद्दलच्या कार्यक्रमांना मदत व्हावी यासाठी भविष्यातील ऊर्जा बचत वापरुन यंत्रणा तयार करणे आणि यासाठी सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीस प्रोत्साहन देणे.
• ऊर्जासक्षमीकरणाच्या लोककल्याणकारी योजना विकसित करणे. उदा. करसवलती, ऊर्जासक्षम उपकरणांसाठी वेगळी कररचना.

पर्यावरणस्नेही आवासासाठी राष्ट्रीय मिशन

या मिशनचा हेतू आहे त्रिसुत्री वापरुन आवास अधिकाधिक पर्यावरणस्नेही करणे. या त्रिसुत्रीमध्ये खालील बाबी समाविष्ठ आहेत:

• निवासी आणि व्यापारी विभागातील इमारतींच्या ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे
• पालिकेच्या घनकच-याचे व्यवस्थापन (एमएसडब्ल्यू)
• शहरांत सार्वजनिक परिवहनास चालना देणे.

राष्ट्रीय जल मिशन

पाण्याचे संवर्धन करणे, अपव्यय कमीतकमी करणे आणि एकत्रित सुयोग्य जलव्यवस्थापनातुन पाण्याचे समान वाटप करणे हे या या मिशनचे उद्दीष्ठ्य आहे. हे मिशन पाण्याची वापरक्षमता २०% ने वाढविण्यासाठी आराखडा तयार करेल. शिवाय पावसाच्या प्रमाणातील अनियमितता आणि नद्यांच्या प्रवाहाचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यासाठीही आराखडे तयार करेल. उदा. भुस्तरावरील आणि भुगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवणे, पावसाच्या पाण्याची साठवण, जलसिंचनाच्या अधिक कार्यक्षम पद्धती विकसित करणे, इ.

हिमालयीन पर्यावरण वाचवण्यासाठी राष्ट्रीय मिशन

यामध्ये स्थानिक समुदायांना, विशेषतः पंचायतींना सक्षम करुन त्यांना स्थानिक पर्यावरण साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. या मिशनमध्ये २००६ च्या राष्ट्रीय पर्यावरण धोराणातील खालील उपाय देखिल नमुद करण्यात आलेले आहेत :

• पर्वतीय प्रदेशातील पर्यावरणसंस्थेच्या संरक्षणासाठी सुयोग्य जमिन वापराच्या नियोजन पद्धती आणि पाण्याच्या वापराच्या योग्य पद्धती अवलंबणे.
• पर्वतराजींमध्ये इमारती बांधताना पर्यावरणस्नेही पद्धती वापरणे जेणेकरुन पर्वतांच्या नैसर्गिक सौदर्याला बाधा येणार नाही आणि तेथील नाजुक पर्यावरणसंस्थेस बाधा पोहोचणार नाही.
• जैविक शेती पद्धती वापरुन स्थानिक शेतक-यांना पारंपारिक पिके आणि फुलाफळांच्या शेतीला प्रोत्साहन देणे.
• बहुभागीदारीमध्ये सर्वोत्तम पद्धती वापरुन पर्यावरणस्नेही पर्यटन व्यवसायास चालना देणे आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करुन देणे.
• पर्वतराजींची पर्यावरणसंस्था धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेऊन पर्यटकांची संस्ख्या नियंत्रीत करणे
• विशिष्ठ पर्वतीय ठिकाणांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष आराखडे बनविणे.

हरीत भारतासाठी राष्ट्रीय मिशन

या मशिनमध्ये पर्यावरणसंस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल. जसे कार्बन शोषणाचे प्रमाण वाढविणे. याची आखणी पंतप्रधानांच्या ग्रीन इंडिया मोहिमेवर करण्यात आली आहे ज्यामध्ये ६० लाख हेक्टर क्षेत्रफळावर वनीकरण करण्यात येणार आहे आणि भारतातील वनीकरणाखालील क्षेत्र २३% वरुन ३३% करण्याचे उद्दिष्ठ्य आहे. राज्य वनखात्यांच्याअंतर्गत स्थापन केलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातुन -हास झालेल्या वनजमिनींवर ही योजना राबविली जाणार आहे. या समित्या समुदायांच्या थेट कृतीस प्रोत्साहन देतील.

पर्यावरणस्नेही शेतीसाठी राष्ट्रीय मिशन

याचे उद्दिष्ठ्य आहे पिकांच्या नवनवीन प्रजाती आणि शेतीच्या नवनवीन पद्धती शोधुन भारतीय शेतीला हवामान बदलासाठी अधिकाधिक लवचिक करणे. याची अंमलबजावणी पारंपारिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष यंत्रणा, माहिती तंत्रज्ञान आणि जैवतंत्रज्ञान तसेच नवीन कर्ज व विमा प्रक्रिया यांच्या एकत्रीकरणाद्वारे केली जाईल.

वातवरण बदलाविषयीच्या नियोजित ज्ञानाविषयी राष्ट्रीय मिशन

हे मिशन निरनिराळ्या तंत्रांच्या माध्यमातुन संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास आणि सहकार्यासाठी जागतिक स्तरावर काम करेल. याशिवाय त्यांची स्वतःची संशोधन कार्यक्रमपत्रिकादेखिल असेल ज्याला वातवरणीय बदलाशी संबंधित विषयांच्या अभ्यासाला वाहिलेल्या संस्था आणि विद्यापीठांचा आणि वातावरणीय संशोधन निधीचा पाठिंबा असेल. हे मिशन खाजगी क्षेत्रातील अशा प्रकारच्या विकास कार्यक्रमांनादेखिल प्रोत्साहन देईल.

मिशन्सची अंमलबजावणी

या आठ मिशन संबंधित खात्यांमार्फत अस्तित्वात आणल्या जातील आणि त्या त्या खात्यांसोबतच वित्त खाते आणि नियोजन आयोग तसेच त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ यांच्यामार्फत हाताळल्या जातील.

स्त्रोत: http://pmindia.nic.in