अत्याचार प्रतिबंधक कायदा

प्रस्तावना

अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारीत नियम 1995 केंद्र शासनाने सुधारीत स्वरुपात लागु केले आहेत. यानुसार अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी अत्याचाराचे बळी ठरलेल्या अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या व्यक्तींना दयावयाच्या अर्धसहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या विषयीची ही माहिती...

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1995 अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा समजण्यात येत असून त्यासाठी सदर अधिनियमात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंध घालण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अधिनियमात 1995 मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या असून या सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून नमूद केलेल्या अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे 24 सप्टेंबर 1997 च्या शासन निर्णयान्वये नुकसान भरपाई देण्यात येते. सदर नियमात दुरुस्ती करुन नुकसान भरपाईच्या रकमेत केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसूचनेनुसार वाढ केलेली आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाच्या सुधारणासहीत नुकसान भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासनाने सुधारित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारित नियम 1995 च्या अधिन राहून अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी केंद्र शासनाने 23 डिसेंबर 2011 च्या अधिसुचनेनुसार विहित केलेल्या सुधारित दराप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही सुधारित नुकसान भरपाई 23 डिसेंबर 2011 पासून अंमलात आणली आहे.
जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस अधिक्षक व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी हे जेथे अत्याचार झाला असेल त्या जागेला किंवा त्या क्षेत्राला जिवितहानी आणि संपत्तीचे नुकसान यांचा अंदाज घेण्याकरीता भेट देतील आणि बळी पडलेल्या व्यक्ती व सहाय्य मिळण्यास पात्र असलेले त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींची सूची तयार करतील. पहिल्या माहिती अहवालाची (एफआयआरची) नोंद संबंधित पोलीस ठाण्याच्या वहीत नोंदणी केलेली आहे आणि आरोपीला ताब्यात घेण्याकरीता प्रभावी उपाय केलेले आहेत. याची पोलीस अधीक्षक खात्री करुन घेतील. पोलीस अधिक्षक घटना स्थळाच्या चौकशीनंतर ताबडतोब अन्वेषण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतील आणि या भागात पोलीस पथके पाठवतील व त्याला योग्य आणि आवश्यक वाटत असतील असे इतर प्रतिबंधात्मक उपाय करतील.

जिल्हा दंडाधिकारी अत्याचाराला बळी पडलेल्यांना, त्यांच्या कुटुंबियांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना ताबडतोब या नियमांना दिलेल्या प्रमाणकानुसार रोख रक्कम किंवा वस्तुच्या स्वरुपात किंवा दोन्ही पुरविण्याची तरतूद करतील अशा त्वरीत मदतीत अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत, परिवहन सुविधा आणि मानवी जीवनात आवश्यक असलेल्या इतर बाबी यांचा सुध्दा समावेश असेल. पोटनियम 4 नुसार अत्याचारात बळी पडलेल्या व्यक्तिला किंवा त्यांच्यावर, तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना मृत्यू किंवा दुखापत किंवा संपत्तीचे नुकसान या करीता देण्यात आलेले सहाय्य त्यावेळी अमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये त्याबाबतीत नुकसान भरपाई मागण्याच्या अन्य कोणत्याही हक्क, मागणी व्यतिरिक्त असेल. उपरोक्त पोटनियम 4 मध्ये नमूद केलेले सहाय्य आणि पुनर्वसन सुविधांची जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडून या नियमांना अनुसूचितील दिलेल्या प्रमाणाकानुसार तरतूद करण्यात येईल. बळी पडलेल्या व्यक्तींना पुरविण्यात आलेले सहाय्य आणि पुनर्वसन सुविधांचा अहवाल जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधिक्षकांकडून विशेष न्यायालयाला सुध्दा पाठवण्यात येईल. विशेष न्यायालयाची जर अशी खात्री पटली असेल की, बळी पडलेल्या व्यक्तींना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना वेळेवर सहाय्य दिले गेलेले नाही किंवा सहाय्याची रक्कम किंवा भरपाई पुरेशी नाही किंवा सहाय्य किंवा भरपाईच्या रक्कमेचा काही अंशच दिला आहे तर अशा प्रकरणात सहाय्य किंवा इतर अशा प्रकरणात सहाय्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या मदतीचे पूर्णत: किंवा अंशत: देण्याचा ते आदेश देऊ शकतील.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 चे सुधारित नियम 1995 च्या नियम 12 (4) अन्वये अत्याचारग्रस्त व्यक्ती किंवा कुटुंबांना जिल्हा दंडाधिकारी मदत मंजूर करतील व या मदतीचे वाटप जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी करतील. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याच्या शक्ती प्रदान करण्यात आल्या आहेत.
संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या मासिक बैठकीत या विषयाबाबत व त्या अन्वये देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचा आढावा घेऊन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी आपला अहवाल आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे यांना व आयुक्त एकत्रित अहवाल शासनास सादर करतात.

सहाय देण्यासाठी मानके

अत्याचारास बळी पडलेल्या व्यक्तीस सहाय्य देण्याच्या रक्कमांची मानके त्या त्या गुन्ह्याच्या किंवा अत्याचाराच्या प्रकारावर आधारीत केलेली आहेत.

• खाण्यास अथवा पिण्यास योग्य नसलेले घाणेरडे पदार्थ खाण्यास देणे (कलम 3 (1) (एक)). इजा करणे, अपमान करणे किंवा त्रास देणे (कलम 3 (1) (दोन)). कमीपणा असणारी कृती करणे (कलम 3 (1) (तीन))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन आणि अशा गुन्ह्यांचा बळी ठरलेल्या व्यक्तींची झालेली अप्रतिष्ठा, अपमान, इजा, बदनामी यांचेशी सुसंगत ठरेल अशा रितीने प्रत्येक व्यक्तीमागे रक्कम रुपये 60 हजार किंवा त्याहून अधिक खालील प्रमाणे प्रदान करण्यात येईल. (एक) आरोप पत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असेल तेव्हा 25 टक्के (दोन) खालच्या न्यायालयाने आरोपींना सिध्ददोष ठरविले असेल तेव्हा 75 टक्के.
• जमिनीचा गैरप्रकारे भोगवटा करणे किंवा शेती करणे इत्यादी (कलम 3(1)(चार)). जमीन, जागा आणि पाणी यासंबंधी (कलम 3 (1) (पाच))- गुन्ह्याचे स्वरुप व गांभीर्य विचारात घेऊन किमान रुपये 60 हजार आवश्यक असेल तेथे शासनाच्या खर्चाने जमीन, जागा, पाणी पुरवठा परत मिळवून देण्यात येईल. आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असेल तेव्हा पूर्ण रक्कम प्रदान करण्यात येईल.
• भीक मागवयास लावणे किंवा वेटबिगारी करावयास लावणे (कलम 3 (1) (सहा))- बळी पडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रक्कम रुपये 60 हजार प्रथम माहिती अहवालाच्या एफआयआर टप्प्यावर 25 टक्के आणि खालच्या न्यायालयात दोष सिध्दीनंतर 75 टक्के. मतदान हक्कासंबंधी (कलम 3 (1) (सात))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस रक्कम रुपये 50 हजार पर्यंत.
• खोटी, विद्वेषपूर्ण तापदायक कायदेशीर कार्यवाही करणे (कलम 3 (1) (आठ)). खोटी व थिल्लर माहिती देणे (कलम 3 (1) (नऊ))- आरोपी व्यक्तीच्या न्यायचौकशीचा निर्णय लागल्यानंतर रक्कम रु. 60 हजार किंवा कायदेशीर कार्यवाहीचा प्रत्यक्ष खर्च हानी यांची प्रतिपूर्ती किंवा यापैकी जी कमी असेल ती.
• अपमान, धाकधपटशा आणि मानहानी (कलम 3 (1) (दहा))- गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार प्रत्येक बळी ठरलेल्या व्यक्तीला रक्कम रु. 60 हजार आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आल्यावर 25 टक्के प्रदान व उर्वरित प्रदान दोषसिध्दीनंतर.
• महिलेचा विनयभंग (कलम 3 (1) (अकरा)). महिलेचे लैंगिक शोषण करणे (कलम 3 (1) (बारा))- अशा गुन्ह्याला बळी पडलेल्या प्रत्येक स्त्रीला रक्कम रुपये 1 लाख 20 हजार वैद्यकीय तपसणीनंतर 50 टक्के आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम न्याय चौकशीचा निकाल लागल्यानंतर.
• पाणी दुषीत करणे (कलम 3 (1) (तेरा))- रु. 2 लाख 50 हजार पर्यंत किंवा पाणी दुषित करण्यात आल्यानंतर ते स्वच्छ करुन पुर्ववत करण्यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च जिल्हा प्रशासनाला योग्य वाटेल अशा टप्प्यावर प्रदान करण्यात येईल.
• प्रवेश करण्याचे रुढीपात्र अधिकार नाकारणे (कलम 3 (1) (चौदा)) रु. 2 लाख 50 हजार पर्यंत किंवा प्रवेश मार्गांचा अधिकार पूर्ववत मिळवून देण्याचा संपूर्ण खर्च आणि कोणतेही नुकसान झाले असल्यास त्याची संपूर्ण भरपाई आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले असल्यास 50 टक्के आणि खालच्या न्यायालयातील दोषसिध्दीनंतर 50 टक्के प्रदान.
• राहण्याची जागा निर्जन, ओसाड करुन टाकणे (कलम 3 (1) (सोळा))- अशा गुन्ह्याच्या बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याची जागा, राहण्याचा हक्क पूर्ववत मिळवून देणे आणि रु. 60 हजारची नुकसान भरपाई देणे आणि जमीनदोस्त झालेले घर शासकीय खर्चाने बांधून देणे. आरोपपत्र खालच्या न्यायालयात पाठविण्यात आल्यानंतर पूर्ण प्रदान करण्यात येईल.
• खोटा पुरावा सादर करणे (कलम 3 (2) (एक) आणि (दोन))- किमान रक्कम रुपये 2 लाख 50 हजार किंवा झालेल्या हानीबद्दलाची किंवा सोसाव्या लागलेल्या इजेची नुकसान भरपाई आरोपपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आले असल्यास 50 टक्के आणि न्यायालयाने सिध्दपराध ठरविल्यानंतर 50 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
• ज्यासाठी 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा होऊ शकते असे भारतीय दंड संहितेखालील गुन्हे करणे (कलम 3 (2))- गुन्ह्याचे स्वरुप आणि गांभिर्य विचारात घेऊन गुन्ह्यास बळी पडलेल्या व्यक्तीस किमान रक्कम रुपये 1 लाख 20 हजार अनुसूचित विनर्देशकपूर्वक अन्यथा नमूद केलेले असल्यास ती रक्कम कमी जास्त होऊ शकेल.
• सरकारी नोकराच्या कारवाईचा बळी ठरणे (कलम 3 (2) (सात))- झालेली हानी, तोटा व सोसावी लागलेली इजा यांचेपोटी संपूर्ण नुकसान भरपाई न्यायालयाकडे आरोपपत्र पाठविण्यात आलेले असल्यास 50 टक्के आणि खालच्या न्यायालयात सिध्ददोष ठरल्यानंतर 50 टक्के प्रदान.

विकलांगता वेळोवेळी सुधारणा करण्यात येत असल्याप्रमाणे शारिरीक आणि मानसिक विकलांगतेचा कायदा 1995 चे मार्गदर्शक सुचनान्वये सामाजिक न्याय, मंत्रालय, भारत सरकार अधिसुचना क्रमांक 154 दि. 1 जून 2001 यानुसार वेळोवेळी सुधारणा केलेल्या आहेत.
(एक) शंभर टक्के असमर्थ केला जाणे (एक) कुटुंबाचा मिळवता नसलेला सदस्य- गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रु. 2 लाख 50 हजार प्रथम माहिती अहवालानंतर 50 टक्के आणि आरोपपत्रानंतर 25 टक्के व खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरल्यानंतर 25 टक्के.
(दोन) कुटूंबाचा मिळवता सदस्य- गुन्ह्याचा बळी ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस किमान रु. 5 लाख प्रथम माहिती अहवाल. वैद्यकीय तपासणी या टप्प्यावर 50 टक्के रक्कम देण्यात आल्यानंतर 25 टक्के आरोपत्र न्यायालयाकडे पाठविण्यात आल्यानंतर आणि 25 टक्के खालच्या न्यायालयात दोषसिध्दीनंतर देण्यात येईल.
(ब) असमर्थता 100 टक्केहून कमी असेल- वरील (एक) आणि (दोन) मध्ये घालून देण्यात आलेले दर त्याच प्रमाणकानुसार कमी करण्यात येतील. प्रदानाचे टप्पेही तसेच असतील. तथापी मिळवत्या नसलेल्या सदस्यास रु. 40 हजारहून कमी नाही आणि मिळवत्या असलेल्या सदस्यास रु. 80 हजार एवढे प्रदान करण्यात येईल.
खुन / मृत्यू (अ) कुटुंबातील मिळवता नसलेला सदस्य- प्रत्येक प्रकरणात कमीत कमी रुपये 2 लाख 50 हजार रुपये शवपरिक्षेनंतर 75 टक्के खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरविल्यानंतर 25 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
ब) कुटूंबातील मिळवता सदस्य- प्रत्येक प्रकरणात कमीत कमी रु. 5 लाख शवपरिक्षेनंतर 75 टक्के आणि खालच्या न्यायालयाने सिध्ददोष ठरविल्यानंतर 25 टक्के प्रदान करण्यात येईल.
खुन, मृत्यू, कत्तल, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, टोळीकडून बलात्कार, कायमची असमर्थता आणि दरोडा- वरील बाबीखाली सहाय्य म्हणून देण्यात येणाऱ्या रक्कमाबरोबरच अत्याचार घडल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या आत पुढील प्रमाणे आणखी सहाय्य देण्यात येईल. (एक) मरण पावलेल्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या विधवांना आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य व्यक्तींना दरमहा रु. 3 हजार किंवा मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील एका व्यक्तीस नोकरी देण्याची किंवा आवश्यक असल्यास संपूर्ण रक्कम देवून शेतजमीन, घर विकत घेण्यासाठी तरतूद करण्यात येईल. (दोन) अत्याचार बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च आश्रमशाळा, निवासीशाळामध्ये मुलांना प्रवेश देण्यात येईल. (तीन) तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी भांडी, तांदूळ, गहू, डाळी, कडधान्य इत्यादीची तरतूद करण्यात येते. संपूर्णपणे जमीनदोस्त झालेले, जळून खाक झालेले घरे- ज्या ठिकाणी घर जळून गेले आहे किंवा जमीनदोस्त झाले आहे. अशा ठिकाणी ते सरकारी खर्चाने दगड विटांचे बांधकाम करुन घर बांधून देण्यात येते.
अनुसुचित जाती व अनुसचित जमातीच्या व्यक्तीवर होणारे अत्याचार नाहीशे व्हावेत. त्यांच्या अधिकारांचे संगोपन व्हावे आणि त्यांचे अधिकार अबाधित राहावेत यासाठी आपल्या देशात नागरी हक्क सरंक्षण कायदा आणि अनुसुचित जाती अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होत असतांनाही समाजातील या घटकांवर अत्याचार झाल्यास त्या व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्याचीही योजना शासन राबवित आहे. यामुळे अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या नक्कीच दिलासा मिळत आहे.

लेखक : अनिल आलुरकर, जिल्हा माहिती अधिकारी नांदेड

स्त्रोत : महान्यूज