अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम २

अधिनियम १९८९

या कायदयानुसार वर नमूद कलम(३)(१)(१) ने कलम पर्यंतचा कोणताही अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु पाच वर्षापर्यंत वाढविता येईल एवढया मुदतीच्या कारावासाची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

कायदयाच्या कलम ३ मधील पोट कलम २ मध्ये अन्य गंभीर अपराध व शिक्षा, दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार,

कलम(३)(२)(२) : अनुसूचित जाती व जमातीची कोणतीही व्यक्ती एखादया देहदंड अपराध प्रकरणी सिध्ददोषी ठरावी या वाईट हेतूने खोटा पुरावा देणे वा तयार करणे, अशा कृत्याबद्दल ज्या व्यक्तीने खोटा पुरावा दिला किंवा तयार केला तिला अपराधानुसार जन्मठेपेची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल आणि अनुसूचित जाती व जमातीच्या कोणत्याही निरापराध व्यक्तीस एखादया अपराध प्रकरणी खोटया किंवा खोटया तयार केलेल्या पुराव्यामुळे फाशीची शिक्षा झाल्यास ज्या व्यक्तीने असा खोटा पुरावा दिला तयार केला असेल त्याला मृत्यूची शिक्षा देण्यात येईल.

कलम(३)(२)(३) : संबंधित जमातीच्या एखादया व्यक्तीच्या मालमत्तेचे नुकसान करण्याच्या हेतूने किंवा त्यायोगे मालमत्तेचे नुकसान होईल हे माहित असूनही मालमत्तेला आग लावून किंवा एखादया स्फोटक पदार्थाद्वारे आगळीक करेल त्याला सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही, परंतु जी सात वर्षापर्यंत वाढविता येईल , एवढया कारावासाची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

कलम(३)(२)(४): अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती सर्वसाधारणतः प्रार्थनास्थान म्हणून, मानवी वस्तीस्थान म्हणून किंवा आपल्या संपत्तीच्या अभिरक्षेचे ठिकाण म्हणून जिचा वापर करीत असेल अशा कोणत्याही इमारतीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना आग लावून वा एखादया स्फोटक पदार्थाद्वारे आगळीक करेल त्याला जन्मठेप व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

कलम(३)(२)(५) : एखादया अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती भारतीय दंड संहिता (१८६० चा ४५) अन्वये ज्यासाठी दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा होण्यासाठी सिद्धदोष ठरेल वा वाईट हेतूने असा कोणताही अपराध करील वा खोटा पुरावा देईल त्याला जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

कलम(३)(२)(६) : या प्रकरणातील एखादया अपराध्यास वैध शिक्षेपासून वाचविण्याच्या हेतूने तो अपराध केल्याचा कोणताही पुरावा नाहीसा करील किंवा खोटी माहिती देईल त्याला त्या अपराधासाठी उपबंधित केलेली शिक्षा देण्यात येईल.

कलम(३)(२)(७) : एखादया बिगर अनुसूचित जाती व जमातीच्या (अनु. जाती व जमातीची नसलेली व्यक्ती) लोकसेवक असताना वर नमूद असलेला कोणताही अपराध करील त्याला एक वर्षापासून कमी नाही परंतु त्या त्या अपराधासाठी उपबंधित केलेल्या शिक्षेच्या मुदती इतकी वाढविता येईल एवढी कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल.

विशेष न्यायालये

या कायदयाखाली घडलेल्या गुन्ह्यांचे त्वरित संपरीक्षण होण्यासाठी राज्य शासन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायामुर्तीच्या सहमतीने, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी सत्र न्यायालय हे, विशेष न्यायालय असल्याचे विनिर्दिष्ट करील. या कायद्यांतर्गत प्रकरण ४ मधील १३ व १४ मध्ये विशेष न्यायालयाची तरतूद केली आहे.

विशेष सरकारी अभियोक्ता

या कायद्यांतर्गत प्रकरण ४ मधील कलम १५ नुसार प्रत्येक विशेष न्यायालयासाठी राज्यशासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे त्या न्यायालयात प्रकरणे चालविण्यासाठी एखादा सरकारी अभियोक्ता ठरवून देईल किंवा ज्यास कमीतकमी सात वर्षे इतका कालावधी अभियोक्ता म्हणून व्यवसाय करण्याचा अनुभव आहे त्या अभियोक्त्यास विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करील.

कायदा व सुव्यवस्थेच्या यंत्रणेकडून करावयाची प्रतिबंधानात्मक कारवाई

या कायदयाच्या १७ व्या कलमात कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेकडून प्रतिबंधानात्मक कारवाई संदर्भात नमूद केले आहे. जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा इतर कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला किंवा पोलीस उपअधीक्षकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला माहिती मिळाल्यानंतर व त्याला आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर त्यास अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची नसलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तीगट या अधिनियमाखाली अपराध करण्याची शक्यता आहे असे वाटत असेल तर असे क्षेत्र अत्याचार प्रवण क्षेत्र असल्याचे घोषित करता येईल व त्या ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधानात्मक उपाययोजना करता येईल.

कायदयाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शासनाची जबाबदारी

प्रकरण पाचमधील कलम २१ (२) मध्ये कायदयानुसार, शासकीय यंत्रणेकडून कायदयाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीसंदर्भात शासनाने पुढील कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने :

1. अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेविषयक सहाय्य व पुरेशा सेवा पुरविणे.
2. अपराधाचे अन्वेषण व संपरीक्षा चालू असताना, अत्याचारग्रस्त व्यक्ती व त्यांच्या साक्षीदारांच्या प्रवास व निर्वाह खर्चासाठी सहाय्य करणे.
3. अत्याचाराला बळी पडलेल्या व्यक्तींचे, त्यांच्या कुटुंबाचे आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसन करणे.
4. कायदयाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन पर्यवेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची किंवा समित्यांची नियुक्ती करू शकते.
5. वारंवार गुन्हे घडणारे क्षेत्र संवेदनशील घोषित करून अनुसूचित जाती व जमातींच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेसाठी शासन योग्य ती उपाययोजना करू शकते.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी खास तरतुदी केल्या आहेत.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.