सामाजिक क्षेत्र धोरणात्मक बदल

प्रस्तावना

भारत सरकार आणि राज्य सरकारने शैक्षणिक धोरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यानुसार कायदे तयार करण्यात आले आहेत. भारताच्या घटनेतील कलम-४ नुसार ही तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. धोरणे बनवताना सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, समाजकल्याण, परदेशी धोरण आणि त्यानुसार प्रशासकीय आणि कायद्यानुसार कार्यपद्धती ठरवण्यात आली. ही मार्गदर्शक तत्त्वप्रणाली बनवताना त्यात राजकीय हितसंबंध जपणे, सामाजिक हितसंबंध जपणे, प्रशासकीय कारभारात सुटसुटीतपणा आणणे, एकमेकांचे हितसंबंध जपणे, शांतता राखणे, तसेच सर्वांना सुरक्षित राहील अशा प्रकारे प्रशासकीय कामकाज करणे, या बाबींवर भर देण्यात आला आहे.

मानवी हक्क हाच पाया

• दिशादर्शक तत्त्वप्रणाली आयरिश घटनेच्या आधारावर तयार करण्यात आली. आयरिश राष्ट्रीय चळवळीचा विषय अभ्यासून आपले घटनाकार प्रभावित झाले. त्यातूनच आपली घटना बनवताना आयरिश घटनेचा आधार घेण्याचे ठरले.
• शिक्षणाबाबतचा मानवी हक्क या सर्व बाबींचा पाया आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि फ्रेंच क्रांतीचाही विचार त्यात समाविष्ट आहे.
• १९१९ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतात रोवॉल्ट कायद्यानुसार लोक एकत्र येण्यावर व छापील पत्रकावर बंदी आणून लोकांना बेमुदत काळासाठी अटक करण्याचे धोरण आखले. त्यातून लोकांचा छळ झाला. विरोध वाढू लागला आणि कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. लोक स्वातंत्र्याची मागणी करू लागले. त्या वेळी आयर्लंडची स्वातंत्र्यासाठीची चळवळ आणि त्यांनी तयार केलेली आयरिश घटना भारतीय राज्यकर्ते अभ्यासू लागले.
• स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या भारतीय राज्यकर्त्यांनी आयरिश राज्यधोरण व शिक्षण याविषयीची निदेशक तत्त्वे अभ्यासली. त्यातूनच आर्थिक आणि सामाजिक असमानता असलेल्या भारतीयांना स्फूर्ती मिळाली. आयरिश व स्पॅनिश घटना अभ्यासल्यानंतर भारतासाठी राज्य धोरण व शिक्षण याविषयीची निदेशक तत्त्वे ठरवणे भारतीयांना शक्य झाले.
• १९२८ मध्ये नेहरू कमिशन नेमून त्यात इतर राजकीय पक्षांचेही प्रतिनिधी नेमले. त्यांनी भारतीय घटनेसाठी काही दुरुस्त्या सुचविल्या. त्यात निवडणुकांसंदर्भातही सुधारणा सुचविण्यात आल्या, तसेच मूलभूत हक्कांविषयी, धार्मिक आणि अल्पसंख्याकांविषयीही धोरणाबाबत आग्रह धरला. लोकांवर घातलेले निर्बंध कमी व्हावेत अशा स्वरूपाच्या मागण्या करण्यात आल्या.
• भारतीय काँग्रेस पक्षाने मूलभूत सामाजिक हक्काबाबत ठराव करून सामाजिक, आर्थिक न्यायाची मागणी केली. १९३६ मध्ये त्यात कमीत कमी वेतननिश्‍चिती, अस्पृश्‍यतानिवारण यावर भर देऊन सामाजिक न्यायाची मागणी केली.
• काँग्रेसच्या नेत्यांनी रशियन घटनेचाही अभ्यास केला. त्यातूनच मूलभूत नागरी कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि देशाच्या जडणघडणीसाठी आव्हाने याबाबत विचार सुरू झाला.

घटनेमुळे मिळाले अधिकार

• भारताला १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हा लोकसभेस कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. त्या वेळी भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद होते. लोकसभेवर आणि राज्यसभेवर काँग्रेस पक्षाचे प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात होते. त्यांनीच घटना समिती स्थापन करून देशाची घटना बनवणे, कायदे तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली. कायदे बनवण्याचे आणि घटना बनवण्याचे समितीचे अध्यक्षपद भारतरत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांच्यावर सोपविले. त्याचबरोबरीने इतर विषय समित्या बनविण्यात आल्या. त्याचे अध्यक्षपद जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यावर सोपवण्यात आले.
• याच वेळी संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये सर्वसाधारण मानवी हक्कांबाबत मान्यता देण्यात आली होती. तेच धोरण भारतीय घटनाकारांनी स्वीकारले. घटनेचा पहिला मसुदा फेब्रुवारी १९४८ मध्ये तयार झाला. दुसरा मसुदा १७ ऑक्टोबर १९४८ मध्ये, तर तिसरा मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४८ रोजी तयार झाला.
• सामाजिक सुधारणा होऊन आर्थिक प्रगती करून राहणीमान सुधारावे यासाठी १९७१ च्या ३१ क या २५ व्या घटना दुरुस्तीनुसार मूलभूत हक्कांचे जतन करण्याची तरतूद केली आहे. ‘समान काम, समान दाम’ ही तत्त्वप्रणाली १९७६ च्या कायद्याने पुरुष आणि स्त्रियांसाठी स्वीकारली गेली. देशातील नोकरी नसणारे, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी आणि अपंगांना आर्थिक प्रश्‍न आहेत, त्यांनाही जीवन सुसह्यपणे जगणे शक्य व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
• वयाच्या १४ वर्षे वयापर्यंत शिक्षण सक्तीचे करावे. यासाठी २००२ मध्ये ८६ व्या २१-अ या घटनादुरुस्तीनुसार मुलांच्या व मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने मागासवर्गीय, भटक्या व विमुक्त जमाती, तसेच इतर सामाजिक घटकांचे मुला-मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्याचे धोरण आखण्यात आले.
• १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कृषी आणि दुग्ध व्यवसायात शास्त्रोक्त पद्धतीने सुधारणा करण्यावर भर देण्याचे, तसेच शेती व जनावरांचे व्यवस्थापन सुधारण्यावर भर देण्याचे धोरण आखले गेले. वने आणि पर्यावरणविषयक धोरण आखून वनांचे आणि पर्यावरणाच्या सुधारणेवर भर देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले.
• प्रत्येक राज्याने या सर्व बाबी विचारात घेऊन वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण हे मोफत आणि सक्तीचे देण्याचे धोरण आखले. त्यासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे उभारण्याचे नियोजन झाले. १९९०-९१ हे वर्ष सामाजिक न्यायाचे वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले.
• १९४८ ला कमीत कमी वेतननिश्‍चितीचा कायदा करण्यात आला. ग्राहक हक्क कायदा १९८६ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानुसार ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे धोरण आखण्यात आले. याशिवाय विशेष करून मागासवर्गीयांसाठी विविध योजना आखण्याचे काम सातत्याने केले जात आहे. शिक्षणाचा विचार सर्वांसाठी केला जात आहे

शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यावर भर