बेकायदेशीर सावकारी - कायदा

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निश्चितपणे लगाम बसेल, हे मात्र निश्चित.. या नव्या कायद्याविषयी थोडे..

नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. 

या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षापर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे.

सुधारित अध्यादेशातील महत्वाच्या तरतूदींची माहिती शेतकऱ्यांना करुन देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सहकार विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून यामध्ये परवाना मिळविण्याची पद्धती, परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष, परवाना रद्द करणे, निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार, सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे, सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोरी कागदपत्रे न करणे, आवश्यक हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजदरावर बंधन, कर्जाचे अधिकार, दंड व शिक्षेची तरतूद, कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजूरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. अशा परीस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे, कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणे, यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी लावली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद सावकारांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणि परवानाधारक सावकारांवर काही बंधणे घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. 

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकाराना कांही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील. या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायलयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

सावकारांनी बेकायदेशीररीत्या बळकाविलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल, अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करु शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे बंधकाराक राहील. तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. 

या नव्या सावकारी कायद्यानुसार विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधितांस 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोनही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन घेताना हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरीक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद किंवा 50 हजारापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चिठ्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैद किंवा 5 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजाणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनीही शक्यतो सहकारी संस्थाकडूनच कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. सावकाराकडून फसवणूक अथवा उपद्रव होत असल्यास सहकार विभाग व जवळच्या पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधा. यासाठी शासनाने हेल्पलाईन 022-61316400 सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी या हेल्पलाईनचा लाभ घेऊन बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे. 

लेखक -एस.आर.माने

स्त्रोत : महान्यूज