शहरांचा विकास
शहरांचा विकास
झोपडपट्टीमुक्त शहरे करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने 142 शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्वांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या 51 शहरातील प्राप्त व्यक्तींचे सर्वेक्षण सुरु असून लवकरच यादी घोषीत करण्यात येणार आहे.
शहरांमध्ये ग्रामीण भागाच्या तुलनेत नागरी सुविधा तत्परतेने उपलब्ध होत असतात. तसेच शिक्षण, व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून नागरिकांचा कल शहरामध्ये स्थायिक होण्याकडे असतो. यामुळे अनेक शहरात झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. शहराच्या लोकसंख्येचे संतुलन तसेच सौंदर्यीकरण राखण्यासंदर्भात राज्य शासनाने झोपडपट्टीमुक्त शहरे करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यादृष्टीने झोपडपट्ट्यांचा विकास व पुनर्वसन समानतेने व वैशिष्ट्यपूर्णरितीने गरीबांच्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
तसेच शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची एकत्रित पुनर्बांधणी किंवा नागरी नुतनीकरणास प्रोत्साहन देणे, ऐतिहासिक/वंशार्जित वारसा लाभलेल्या इमारतींचे आणि पुरातन वास्तुचे जतन करण्याच्या उद्देशाने धोरण राबविण्यात येत आहे.
मुंबईसारख्या विशिष्ट समस्या असलेल्या शहरांसाठी झोपडपट्ट्यांच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व पुनर्बांधणीचा कालबद्ध कार्यक्रम शासनाद्वारे राबविण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी 2022 पर्यंत परवडणारी 142 शहरात तब्बल 19 लाख घरकुले बांधावयाची आहेत. महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील जास्तीत जास्त नागरीकांना या योजनेचा लाभ व्हावा यादृष्टीने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने एक लाख 11 हजार 687 घरकुलांच्या 46 प्रकल्पास तत्वत: मान्यता दिली आहे.
समाजातील जे घटक या योजनेचा लाभ घेणार आहेत ती कुटूंबे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकातील असावीत. खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती करणे व झोपडपट्टीचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येणार आहे. महानगरातील झोपडपट्ट्यांचा एकसंघ पद्धतीने विकास करुन त्यांना पर्याप्त निवारा व मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करुन देऊन झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान सुधारुन त्यांचे जीवनमान सुखावह करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान राज्यातील छोट्या व मध्यम शहरातील नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण 93 नागरी स्वराज्य संस्थांचे 127 प्रकल्प मान्य केले असून यामध्ये 12 महानगरपालिका व 81 नगरपालिका यांचा समावेश आहे.
तसेच शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची एकत्रित पुनर्बांधणी किंवा नागरी नुतनीकरणास प्रोत्साहन देणे, ऐतिहासिक/वंशार्जित वारसा लाभलेल्या इमारतींचे आणि पुरातन वास्तुचे जतन करण्याच्या उद्देशाने धोरण राबविण्यात येत आहे.
मुंबईसारख्या विशिष्ट समस्या असलेल्या शहरांसाठी झोपडपट्ट्यांच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व पुनर्बांधणीचा कालबद्ध कार्यक्रम शासनाद्वारे राबविण्यात येणार आहे. सर्वांसाठी 2022 पर्यंत परवडणारी 142 शहरात तब्बल 19 लाख घरकुले बांधावयाची आहेत. महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील जास्तीत जास्त नागरीकांना या योजनेचा लाभ व्हावा यादृष्टीने मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता व संनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने एक लाख 11 हजार 687 घरकुलांच्या 46 प्रकल्पास तत्वत: मान्यता दिली आहे.
समाजातील जे घटक या योजनेचा लाभ घेणार आहेत ती कुटूंबे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकातील असावीत. खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती करणे व झोपडपट्टीचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान देण्यात येणार आहे. महानगरातील झोपडपट्ट्यांचा एकसंघ पद्धतीने विकास करुन त्यांना पर्याप्त निवारा व मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करुन देऊन झोपडपट्टीवासियांचे राहणीमान सुधारुन त्यांचे जीवनमान सुखावह करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान राज्यातील छोट्या व मध्यम शहरातील नागरी स्वराज्य संस्थांमध्ये एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण 93 नागरी स्वराज्य संस्थांचे 127 प्रकल्प मान्य केले असून यामध्ये 12 महानगरपालिका व 81 नगरपालिका यांचा समावेश आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प
धारावीचे 5 विभागात विभागणी करुन त्यातील एका विभागाचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित चार विभाग धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामार्फत विकास करावा असे ठरविण्यात आले आहे.
बी.डी.डी. व बी.आय.टी चाळींचा पुनर्विकास
मुंबईतील चार ठिकाणी वसलेल्या बी.डी.डी. चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मागील 15 वर्षांपासून प्रलंबित असून तो म्हाडामार्फत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तेथील सर्व रहिवाशांना न्याय देता येईल या पद्धतीनेच या प्रकल्पास अंतिम मंजूरी देण्यात आली आहे.म्हाडास मिळणाऱ्या जमीनीवर गिरणी कामगारांची व सार्वजनिक गृहनिर्माण समप्रमाणात बांधणे अपेक्षित आहे. या तरतुदीअंतर्गत आतापर्यंत मुंबईतील 19 कापडगिरण्यांच्या कामगारांकरीता म्हाडाला उपलब्ध झालेल्या जमिनीवर एकूण 6945 सदनिका बांधण्यात आल्या. त्यापैकी 23 सदनिका संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्मा, गिरणी कामगारांच्या वारसांसाठी राखीव ठेवून उर्वरीत 6925 सदनिकांसाठी म्हाडामार्फत सोडत काढण्यात आली व त्यातील पात्र 5573 गिरणी कामगारांना घरांचा ताबा देण्यात आला आहे. 1352 अर्जदारांना वाटप प्रक्रिया चालू आहे. त्याव्यतिरिक्त 6 गिरण्यांच्या जागेवर 2634 सदनिका गिरणी कामगारांसाठी तीन गिरण्यांच्या जागेवर 4160 सदनिका बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबई महानगर प्रेस विकास प्राधिकरणाच्या घरकुल योजनेतील 50 टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी देण्याचे प्रस्तावित आहे.
महात्मा गांधी फुटपाथ पुनर्वसन योजना
फुटपाथवर राहणाऱ्या रहिवाशांकरिता नगरविकास विभागामार्फत 25 हजार घरकुलांचे बांधकाम करण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे.
ग्रामीण गृहनिर्माण
ग्रामीण भागात परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी सध्याच्या रमाई योजना, शहरी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना व राजीव गांधी ग्रामीण गृहनिर्माण योजना या सर्व विविध विभागामार्फत राबविण्यात येतात.
रेफ्युजी कँपचा पुनर्विकास
सायन कोळीवाडा, चेंबूर व ठाणे आदी ठिकाणी फाळणीच्यावेळी आलेल्या लोकांसाठी रेफ्युजी कँप म्हणून मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. त्या घरांच्या बांधकामांना 60 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून त्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर रेफ्युजल कँपचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
लेखक - श्रद्धा मेश्राम-नलावडे,
विभागीय संपर्क कक्ष.
लेखक - श्रद्धा मेश्राम-नलावडे,
विभागीय संपर्क कक्ष.
अंतिम सुधारित : 4/26/2020
© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
संबंधित चीजें
एकात्मिक बाल विकास सेवा
आयसीडीएस कार्यक्रम केंद्गशासनाच्या महिला व बाल विक...
पाणलोट विकास आवश्‍यक
कश्‍यप ऋषींनी तलावाच्या बांधकामाचे अत्यंत शास्त्रश...
आदिवासींचा सर्वांगीण विकास
दूरदर्शन सह्याद्री निर्मित या माहितीपटात आदिवासिंच...
ऊसविकास योजना
गाळपाच्या हंगामादरम्यान पुरेसा ऊस उपलब्ध असण्याची ...
संबंधित भाषा
