शेती विकास, ग्रामीण विकास : साठ टक्के जनतेचा विकास

भारतातील शेतीच्या प्रश्नांचे स्वरूप नक्की काय आहे, धोरणात्मक पावले, प्रत्यक्ष परिस्थितीमुळे होणारे गुंते काय आहेत याची चर्चा प्रस्तुत लेखात केली आहे. त्याचबरोबर कृषी संपन्नतेचे नेमके आधार कोणते आहेत आणि शेती हा ‘व्यापार’ कसा चालतो यावरही या लेखात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतीय शेतीकडे भारतीय परिप्रेक्ष्यातून पाहणे गरजेचे आहे असे या लेखातील मुख्य प्रतिपादन आहे.

संशोधन पद्धतीच्या भाषेत प्रस्तुत लेख म्हणजे बर्‍याच प्रमाणात उक्तवचनी (tautological) आहे, म्हणजे जे आधी म्हटले गेले आहे त्याची पुनर्मांडणी करणारा आहे. त्याला आपण जोड देऊ समावेशकतेची. शेतीचा संबंध मातीच्या प्रश्‍नापासून, जागतिक व्यापारापासून जीवनाच्या तत्त्वज्ञानापर्यंत आहे. चर्चा करताना एकतर खालून (मातीपासून) वरपर्यंत जाता येते किंवा वरून खाली (मातीपर्यंत) येता येते. आपण समावेशकतेच्या दृष्टीने दुसरी पद्धती स्विकारू. चर्चेत शेतीची सध्याची संवैधानिक, राजकीय, आर्थिक रचना कायम ठेवून तांत्रिक-आर्थिक सुधारांचा विचार करावा लागतोच परंतु दीर्घकालीन पर्यायी व्यवस्थेची चर्चाही उपयुक्त ठरते. अगदी वरपासून सुरूवात करावयाची असल्यामुळे आपण डॉ. रामचंद्र पारनेरकरांनी त्यांच्या पूर्णवादी अर्थशास्त्रात असे म्हटले की व्यक्तीला जोपर्यंत अन्नासाठी मजुरी व गुलामी करावी लागते तोपर्यंत त्याची (अध्यात्मिक इत्यादी) प्रगती होणे दुरापास्त आहे. म्हणून समाजाने अन्नपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारून सगळ्यांना अन्नपुरवठा विनामुल्य दिला पाहिजे. ही सूचना अंमलात येणे किती कठीण आहे ह्याची जाणीव त्यांनासुद्धा होती. कारण शेतीत पिकविलेले धान्य लोकांना मोङ्गत देऊ करणारा शेतकरी समाजजीवनाच्या आवश्यक वस्तू कशा घेणार? इतरांनीही त्या लोकांना आपल्या उत्पादित वस्तू विनामूल्य उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. म्हणजे तो समाज नङ्गा, लोभ बाजूला ठेवून वेगळ्याच उद्दिष्टांवर आधारलेला असावा लागेल. तो नजिकच्या काळात निर्माण होईल का नाही, हा काल्पनिक प्रश्न आहे. परंतु ज्या अन्नसुरक्षेची आपण चर्चा करीत आहोत, तिचा विचार कोणताही एक धर्म डोळ्यापुढे न ठेवता मानवी उत्थानाच्या दृष्टीने डॉ. पारनेरकरांनी त्यांच्या पूर्णवादी अर्थशास्त्र ह्या ग्रंथात मांडला होता. तो वैचारिक वारसा म्हणून येथे नमूद केला.

सगळ्यात मोठा खासगी उद्योग

शेतीची मालकी खासगी आहे. स्वत:च्या मालकीची शेती आकाराने कितीही लहान असली तरी ती शेतकर्‍याला आणि त्याच्या कुटुंबाला, आजच्या विकासाच्या अवस्थेत आर्थिक आधार आहे, कर्ज घेण्यासाठी तारण आहे आणि त्यामुळे त्याला स्थानिक समाजात प्रतिष्ठा आहे. पण मुलामुलींना भारतीय वारसा हक्क कायद्यानुसार वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क असल्यामुळे वाटण्या होत होत २-३ पिढ्यांमध्ये प्रत्येकाच्या जमिनीचा आकार २-३ एकरांचा (२.५ एकर = १ हेक्टर) बनून प्रत्येकजण अल्प किंवा अत्यल्प (छोटा किंवा सीमान्त) शेतकरी बनतो. भारतात ६५-६६ टक्के शेतकरी छोटे व सीमान्त आहेत. ते मोठ्या विहिरी, ट्रॅक्टर्स व अन्य यंत्रसामग्रीचा पूर्ण उपयोग करू शकत नाहीत, म्हणून ते ह्या सुधारणांपासून वंचित राहतात. त्यांची कर्ज घेण्याची व ङ्गेडण्याची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे (लोकांच्या ठेवी कमी व्याजदराने कर्ज म्हणून घेऊन जास्त दराने कर्ज देऊन ज्या बँकांना आपला नङ्गा कमवावा लागतो अशा) बँका, कायदे असले व शेतकर्‍यांचा अधिकार असला तरी, अल्प-अत्यल्प भूधारकांना कर्जे द्यावयास (व स्वत:चा पैसा अडकवून ठेवण्यास) तयार नसतात. त्यामुळे बरेचसे शेतकरी अजूनही सावकारांकडून शेतीसाठी, उच्च व्याजाच्या दराने कर्जे घेतात. पीकपाणी सामान्य असण्याच्या वर्षीसुद्धा सावकाराला जास्त व्याज द्यावे लागले तर शेतकर्‍याजवळ खर्च वजा जाता शिल्लक कमी राहून ते त्यांच्या गरिबीचे एक कारण बनते.

सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध आहे की नाही ह्यावरून मुख्यत: लहान शेतकर्‍याचीसुद्धा गरिबी व श्रीमंती ठरते. ओलितवाला अल्पभूधारकसुद्धा २-३ धान्य पिके, भाजीपाला, ङ्गळे-ङ्गुले पिकवून, जास्तीची खते वापरून, यंत्रसामग्री घेऊन शेतीची उत्पादकता व स्वत:चे उत्पन्न वाढवू शकतो. परंतु पश्‍चिम विदर्भा (वर्‍हाड) सारख्या कोरडवाहू प्रदेशात २५-३० एकर शेती असणारा कास्तकारही पावसावरील एकच पीक घेऊ शकत असल्यामुळे, गरीबच असतो. अशा स्थितीत शेतीचा आकार लहान असणे व शेती कोरडवाहू असणे म्हणजे दुप्पट गरिबीचे लक्षण आहे.

पंजाब-हरयाणा, पश्‍चिम बंगाल व दक्षिणेच्या राज्यांमध्ये सिंचनाचे पाणी भरपूर उपलब्ध आहे. (पंजाब-हरयाणामध्ये ९५-९७ टक्के शेती सिंचित आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये आपसातील विषमता कमी आहे आणि सरासरी दरव्यक्ती शेती उत्पन्न व कारखानी उत्पन्न यातील अंतर कमी असल्यामुळे ग्रामीण-शहरी विषमता कमी आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन सुमारे २०% लागवडीखालील जमिनीवर आहे. म्हणजे आजच्या स्थितीत ज्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध आहेत ते सामान्यपणे श्रीमंत आणि कोरडवाहू ते सामान्यपणे गरीब असे विभाजन ग्रामीण भागात झालेले आहे. ओलिताचा आणि त्यातल्या त्यात मोठा शेतकरी उच्च किंमतींची औजारे, बियाणे, इतर सामग्री ह्यांचा उपयोग करून प्रागतिक असा आपल्याला दिसतो, तर छोटा कोरडवाहू शेतकरी अगतिक दिसून येतो.

छोट्या शेतकर्‍यांना मोठ्या शेतीचे संघटनात्मक वित्तीय, तांत्रिक फायदे कसे मिळवून द्यावे आणि उपलब्ध सिंचन जास्तीत जास्त जमिनीला शेतकर्‍यांना कसे उपलब्ध करून द्यावे, हे दोन महत्त्वाचे प्रश्‍न भारतीय शेतीचे आहेत. शेतकर्‍याची शेतीच्या मालकीबद्दलची भावना इतकी जबरदस्त असते की तो त्याबाबतीत कोणाशी सहकार्य करावयास तयार नसतो. जो महाराष्ट्र कृषिक्षेत्रातील सहकारात अग्रेसर आहे असे म्हटले जाते (सहकारी साखर कारखने, दूध डेअर्‍या, सूत गिरण्या इत्यादी) त्याची उदाहरणे कृषिमाल प्रक्रियेची आहेत, सहकारी शेतीची नाहीत. आम्ही पूर्वी नागपूर विद्या प्रतिष्ठानतर्ङ्गे विदर्भातल्या भूदानाचा अभ्यास केला होता. विनोबा भावेंची अपेक्षा आणि कल्पना अशी होती की भूदानातील लाभार्थींनी एकमेकांशी सहकार्य करावे. आम्ही तसा प्रश्न प्रश्नावलीत टाकला. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात जमीन मालकीच्या अतिभावनिकतेने उलट घडताना दिसले. एकाने २० एकर जमीन भूदानात दिली. ती चार जणांना वाटण्यात आली. आम्ही लाभार्थींना विचारले की तुम्ही आपसात बाजारातून बियाणे-खते विकत घेणे आणणे; करवणे, उपरणे, पेरणे, निंदण, इत्यादी बाबत कसे सहकार्य करता? उत्तर होते की त्याचा माझा काय संबंध? तो त्याचे पाटील, मी माझे पाटील! म्हणजे भूदानापूर्वी त्या २० एकरांचे संघटनात्मक निर्णय एका व्यक्तीकडून होत होते. भूदानानंतर निर्णय प्रक्रिया विखुरली. नव्या काळात स्वत:ची मालकी अबाधित ठेवून एका बैलजोडीचे/ट्रॅक्टरचे श्रम आणि वेळ पूर्णपणे वापरण्याइतकी (२०-३० एकर = १० हेक्टर) शेती एकत्र करणारांना जर सरकारने विशेष सवलती दिल्या तर सध्याची मानसिकता बदलून शेतीला नवा अर्थ प्राप्त होऊ शकेल. पूर्वीच्या आंध्र प्रदेश राज्यात तसा कायदा पारित झाला होता.

मालकी-विभाजन-आत्महत्या...

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधीपासून शेतांचे तुकडे जोडून सलग धारण क्षेत्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरूच होते. मध्यप्रांत वर्‍हाडचा कायदा (१९२८) देशातील प्रथम कायदा होता. परंतु कुटुंबात होणार्‍या मुला-मुलींमधील शेतीचं विभाजन व त्या भागांची रीतसर मोजणी त्वरित होऊन त्यांची नोंदणी व्हावी ही प्रक्रिया सक्षम, शास्त्रीय पद्धतीने होत नसल्यामुळे (अनेकदा गाव पातळीवरील शासन प्रणालीतील भ्रष्टाचारामुळे) कुटुंबांतील महत्त्वाचे प्रश्न लोंबकळत राहतात. मुला-मुलींची शिक्षणे, विवाह इत्यादी खोळंबतात व आपसातील अविश्वास, हिंसा इत्यादी वाढतात. ही प्रणाली त्वरित दुरूस्त व जलद होणे ग्रामीण जीवनातील शांततेकरता महत्त्वाची आहे.
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत असे दिसून आले आहे की शेती संयुक्त आहे व वडिलांच्या नावे आहे. वडील म्हातारे असल्यामुळे एक मुलगा हा वडील आणि इतर भावंडांच्यावतीने शेतीचे सगळे व्यवहार करतो. व्यवहार एकसारखे तोट्यात गेल्याने अवर्षण-अतिवर्षण-नापिकी झाल्याने तो आत्महत्या करतो. पण त्याचे प्रकरण हाताळताना शेताची मालकी त्याच्या नावावर नसल्यामुळे तो शेतकरी होता हे मान्य केले जात नाही. आणि अपात्र म्हणून त्याच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळत नाही. म्हणून शासनाने पुढाकार घेऊन ग्रामपंचायतींद्वारे दरवर्षी सगळे जमीनमालक स्वत: कसतात की घरातील कोणाला वित्तीय व्यवहार करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत असा मुखत्यारनामा (पॉवर ऑङ्ग ऍटॉर्नी) करून घेणे, किंवा ज्या शेतजमिनीच्या बाबतीत आत्महत्या घडली असेल त्या जमिनीला (म्हणजे कायद्याने संबंधित सर्व व्यक्तींना) संयुक्तपणे नुकसान भरपाई देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अन्यथा आत्महत्या घडून जाते, नुकसान होते पण भरपाई कोणालाच मिळत नाही, असे होऊ नये. त्यासाठी आवश्यक असे कायदा-कवच तयार केले पाहिजे.

शहरी समाजात प्रत्येकाच्या वेगळ्या नोकर्‍या असलेल्या नोकरदार वर्गातील कुटुंबांमध्ये एकमेकांच्या सहकार्याची ङ्गारशी गरज पडत नाही व म्हणून कौटुंबिक सहकार्य तेवढ्या प्रमाणात कमी होताना आढळत आहे. (हे निरीक्षण चुकीचे असल्यास आधीच माङ्गी मागतो.) परंतु शेतीत कुटुंबांना एकमेकांच्या सहकार्याची पदोपदी गरज पडते व त्यामुळे अजूनही भारतातील ग्रामीण भागात कौटुंबिक सहकार्य टिकून आहे व त्याचा ग्रामस्थाला अभिमान वाटला पाहिजे. काही स्वयंसेवी संस्था आत्महत्या घडून आलेल्या कुटुंबांतील विधवा स्त्रियांना संघटित करून त्यांचे मनोबल वाढविण्याचे ङ्गार मोलाचे कार्य करतात. त्यातून (निदान प्रस्तुत लेखकास) असे दिसून आले की त्या स्त्रिया शेती करतात आणि त्यांच्या संयुक्त कुटुंबातील लोक - दीर, पुतणे, भाचे इत्यादी - त्यांना पूर्णपणे मदत करतात. कुटुंबाच्या इस्टेटीत त्या महिलांचा हक्क कोणी हिरावून घेऊ नये म्हणून (१) त्या महिलांना सतर्क करणे आवश्यक आहे, (२) त्यांच्या हक्कांची त्वरित आणि पर्याप्त नोंदणी करील अशी कायद्यात तरतूद होऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीकडे/पंचायत समितीकडे सोपविता येईल. परंतु त्या प्रक्रियेत जे कौटुंबिक सहकार्य आज त्यांचे जगणे शक्य आणि सुसह्य करते, तो आधार मदत करणार्‍या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत खचला जाऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कृषि संपन्नतेचे दोन आधार

(कृषि उत्पादकता व कृषि किंमती)
सध्याच्या भांडवलशाही, विषम समाजात (त्यात शहरी समाज समाविष्ट आहे) असे गृहितक आहे की शेतमजूर-शेतकरी हे गरीबच असले पाहिजेत. मध्यंतरी केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने एक ग्रामीण सर्वेक्षण केले. त्यात असे दिसून आले की शेतीचा खर्च बाजारात मिळणार्‍या किंमतींमधून भागत नाही. सुमारे ४० टक्के शेतकर्‍यांनी शेती व्यवसाय सोडून द्यावासा वाटतो, असे म्हटले. जागतिकीकरणाच्या अंदाधुंद औद्योगिक विस्तारात शहरांपासून खेड्यांकडे हातपाय पसरविणारा उद्योजक अशा परिस्थितीमुळे आनंदी होतो. कारण निराश झालेल्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी स्वस्तात विकत घेता येतात आणि शेती विकलेला शेतकरी शहरात अकुशल श्रमिक म्हणून स्वस्तात उपलब्ध होतो. पण दुर्दैव असे की सर्वेक्षणाचा तो निष्कर्ष वाचून देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी शेती किङ्गायतशीर करून दाखवितो असे म्हणण्याऐवजी असे विधान केले की अशी परिस्थिती असेल तर आपण शेतकर्‍यांना शेतीतून मुक्त होण्याची संधी दिली पाहिजे! ह्यावरून आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांची विचारसरणीसुद्धा नङ्गा हे एकमेव उद्दिष्ट ठेवणार्‍या उद्योजकांसारखी आहे, हे दिसून येते. हे एका शक्तीबद्दल किंवा पदाधिकार्‍याबद्दल नाही. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये शेतमजूर - शेतकरी- आदिवासी - ग्रामविकास ह्यांच्याकडे गेल्या ५०-६० वर्षांपासून दुर्लक्ष होत आहे. मोठ्या कंपन्यांच्याद्वारा होणार्‍या औद्योगिकीकरणासच अर्थसंकल्पात नियोजनात, सरकारी धोरणात प्रगती मानले जात आहे. त्या मानाने कृषिकडे दुर्लक्ष होत आहे.
शेती ही अनियंत्रित हवामानात, तर औद्योगिक उत्पादन नियंत्रित हवामानात कारखान्यांच्या आत केले जाते. शेतीतील उत्पादन शेतकरी चांगले हवामान असताना आपल्या मर्जीनुसार कमी करू शकत नाही व वाईट हवामानात वाढवू शकत नाही. म्हणून शेतीची उत्पादकता वाढविणे हे गुंतागुंतीचे काम आहे. मात्र नियंत्रित परिस्थितीत कारखान्यात होणारे उत्पादन उत्पादकाच्या इच्छेनुसार तंतोतंत कमी किंवा जास्त करता येते. म्हणून शेतीत उत्पादनाचे व उत्पादकाचे आर्थिक संरक्षण करण्याकरता शासनाला जास्त जबाबदारी स्वीकारावी लागते. शेतीतील धान्य-भाजीपाला-ङ्गळे इत्यादींकरता उपभोक्त्यांची (जनतेची)मागणी अलवचिक म्हणजे मोजकी (न बदलणारी) असते. आवश्यकतेइतके धान्य (कांदे-भाजीपाला) मिळाला नाही तर वाटेल तेवढी किंमत द्यायला उपभोक्ते तयार. पण धान्य-भाजीपाला अधिक पिकला म्हणून जास्त खात नाहीत. त्यामुळे भाव मातीमोल होतात. म्हणून सुमारे २०% वाया जाणार्‍या कृषिमालाची साठवण करून त्यासाठी देशभर साठवण व्यवस्था पाहिजे. त्यासाठी विदेशी भांडवल आणि कंपन्याच पाहिजेत असे नव्हे. देशातील कृषितज्ञ, अभियांत्रिकी तज्ञ, व्यवस्थापन तज्ञ व अर्थतज्ञ हे सहज करू शकतात. आवश्यकता आहे पक्क्या धोरणाची आणि संघटन व वित्त पुरवठा करण्यासाठी शासनाच्या भक्कम पाठिंब्याची.
शेतांना रस्ते नाहीत, कंपोस्टिंग पासून तर सेंद्रीय खते खेड्यात तयार होतील अशी तांत्रिक व्यवस्था नाही; माती परीक्षण व त्यावर आधारित पीक सल्ला नाही; शेतमजूर-शेतकरी-आदिवासी ह्यांच्या संचित अनुभवांचे आलेखन नाही; त्यांच्या शेती शिक्षणाची व्यवस्था नाही; कृषिविज्ञान व अभियांत्रिकी, बी-बियाणे, शेतमजूर -शेतकर्‍यांच्याद्वारा विकसित नाही (सगळे पैसा ओढून नेणार्‍या कंपन्यांकडूनच घ्यावे लागते.) तर मग शेतीची उत्पादकता खर्‍या अर्थाने वाढेल कशी? मग अशा देशाला कृषिप्रधान म्हणायचे तरी कसे?

विपणन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, जागतिक व्यापार संघटन

विपणनात शहरांत-खेड्यांमध्ये चालणार्‍या व्यापाराचा शेतमालाचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात-निर्यातीचा विचार करू. दोन्ही ठिकाणी बाजाराचे संघटन, व्यापाराशी जुळलेली कार्ये, किंमत निश्चिती आणि त्यातून शेतकर्‍याला न्याय मिळणे अशी साखळी आहे. ह्या सगळ्या क्रिया खासगी घटकांकडून केल्या जातात म्हणून हे सर्व क्षेत्र खासगीच आहे. त्यात भारतातील बहुसंख्य शेतकरीवर्ग गरीब आहे आणि त्यांचा माल नंतर विकणारा व्यापारी व प्रक्रिया करून विकणारा कारखानदारवर्ग श्रीमंत आहे. आर्थिक गणित बिघडल्यामुळे शेतकर्‍याला कर्जङ्गेड करता येत नाही म्हणून तो आत्महत्या करतो, पण व्यापारी/कारखानदारांचे गणित असे बिघडून त्यांच्यावर आत्महत्येची पाळी येत नाही. (कोणावरच येऊ नये). कारण शेतमालाचे भाव ठरविले जातात ते वरच्या पातळीवरून. जो तो आपापल्या नफ्याचा हिस्सा त्या भावातून/किंमतीतून ठेवून घेतो व उरलेला किंमतीचा हिस्सा शेतकर्‍याला मिळतो. त्यातून शेतकरी-शेतमजूर श्रीमंत होतो की गरीब होतो की आत्महत्या करतो ह्याची अर्थव्यवस्थेला चिंता नाही. ह्या सर्व प्रक्रियांवर व्यापारी-कारखानदारांची मोठी पकड आहे, म्हणून ह्याला आपण भांडवलशाही व्यवस्था म्हटले आहे. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत कृषिउत्पन्न बाजार समित्या (ज्यामध्ये शेतकरी, व्यापारी, माथाडी ह्यांचे प्रतिनिधी असतात व शेतकरीहिताकरता नियंत्रण व्हावे म्हणून मार्केटयार्डात व्यापार चालावा अशी अट आहे) अशा प्रातिनिधीक संस्था एकाधिकारी आहेत असे म्हणून केंद्रीय बाजार समिती कायदा बदलवून घेतला आाहे. राज्य पातळीवरील संबंधित कायदा बदलण्याचे प्रयास चालू आहेत. मार्केटयार्ड टाळून व्यापार्‍यांनी, कारखानदारांनी शेतकर्‍यांपर्यंत पोचणे सुरू केले आहे. अनेकांना वाटते की ते शेतकर्‍यांना ङ्गायदेशीर आहे. असल्यास ङ्गारच उत्तम. पण तसे असते तर कृषिउत्पन्न बाजारसमित्या निर्माण करण्याचा खटाटोपच करावा लागला नसता. बाजारसमित्यांमध्ये शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी असताना शेतकर्‍यांना किंमतीत न्याय मिळत नसेल तर बाजारसमित्यांच्या आत शेतकरी प्रतिनिधी दुबळे पडतात आणि व्यापार्‍यांची जागतिक व्यापाराची माहिती, शेतमालाच्या दर्जाची तांत्रिक माहिती आणि वित्तीय ताकद जास्त असली पाहिजे, हे आपण मान्य करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. परंतु बाजारसमित्याच नष्ट केल्या तर व्यापारात होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या शोषणावर संस्थात्मक उपाय काय, असा प्रश्न काही वर्षांतच निर्माण होईल. भाजीपाले-ङ्गळे यांच्या बाबतीत शेतकर्‍यांचे बाजार संघटित करून त्यातून मध्यस्थ/दलाल/व्यापारी यांचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न म्हणून ठीक आहे. परंतु या वस्तू जेव्हा स्थानिक गरजांपेक्षा अधिक पिकतात तेव्हा सगळा माल खरेदी करण्याची उपभोक्त्यांची जबाबदारी नसते. अशा वेळी अधिकचे उत्पादन इतरत्र निर्यात करण्यासाठी व्यापारयंत्रणा हवीच. त्यातून शेतकर्‍यांना किंमतींच्या कलाने न्याय मिळायचा असेल तर ती यंत्रणा सार्वजनिक व पारदर्शक नियंत्रणात असावी. हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
शेतमालाचा जागतिक व्यापार खुला (विनापरवाना) आणि कर आणि वस्तूंची संख्या त्याबाबत निर्बंध घालणारा नसावा (अनिर्बंध असावा) असा प्रयत्न विकसित देशांनी जागतिक व्यापार संघटना (१९९४) तयार करून यशस्वीपणे केला. या विषयांमध्ये शेती हा विषय आहे. जगाच्या उत्तरार्धात, विशेषत: अमेरिका व युरोपमध्ये आशिया खंडाच्या व दक्षिणार्धाच्या तुलनेत जमीन जास्त आणि लोकसंख्या कमी असे (लँड/मॅन रेशो) गुणोत्तर आहे. गेल्या २००-२५० वर्षांत तेथील ग्रामीण माणूस औद्योगिकीकरणात खेचला गेल्यामुळे प्रति शेतकरी धारण क्षेत्र आणखी वाढते. अमेरिकेत केवळ ३ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. हेलिकॉप्टरने पेरणी-ङ्गवारणी करावी लागते. श्रमिक उपलब्ध नाही म्हणून ४०-४० ङ्गुटांची कापणी एकदम होते. उपणणे आणि धान्य पोत्यांत भरणे एवढी सगळी कामे ट्रॅक्टरला जोडलेल्या यंत्रांद्वारे एकटा माणूस करतो. होणारे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त असल्यामुळे ते देश शेतमाल (कापूस, गहू, मका, वाटाणा इत्यादी) निर्यात करणारे आहेत एवढेच नव्हे तर जमीन पडीत ठेवून आणखी जनता त्यांना शहरांत आणावी लागेल. बरीचशी शेती कृषि निर्यात व्यवसाय (ऍग्रो बिझिनेस) करणार्‍या कंपन्या करतात व त्यासाठी त्या शेतकर्‍यांशी माल खरेदीचे करार (कॉंट्रॅक्ट ङ्गार्मिंग) करून करवून घेतात. त्यामुळे तेथील कृषिचे आर्थिक धोरण (दूध, अंडी, चिकन इत्यादींसह) प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांच्या गरजा/सल्ला/दबावानुसार ठरते. त्यात तेथील लहान शेतकरी, पोल्ट्री व्यावसायिक आर्थिक अडचणींत येतात. ‘‘अमेरिकेत कोंबड्यांच्या लेगपीसला ग्राहकांकडून मागणी नसल्याने विकसनशील देशांवर हा माल खपविण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, यास आपण बळी पडू नये, अशी मागणी भारतात नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीने केली आहे.’’ (पहा: सकाळ, पुणे, ११/८/२०१४)

अमेरिका शेतकर्‍यांना आणि शेतीला भरमसाठ अनुदाने देते पण इतर देशांच्या कृषि अनुदानांवर आक्रमकरित्या आक्षेप घेते. सध्या जागतिक व्यापार संघटनात शेतमालाच्या मुक्त व्यापारासंबंधी जो प्रतिरोध निर्माण झाला आहे, त्याचे प्रमुख कारण विकसित देशांमधील वाढती शेती अनुदाने, त्यातून तेथील शेतकरी व कंपन्या ह्यांनी किंमती कमी करून निर्यात वाढविणे, विकसनशील देशांची एवढी अनुदाने देण्याची क्षमता नसल्याने त्या देशांमध्ये कृषि किंमती उच्च असणे आणि ह्या किंमत ङ्गरकामुळे विकसित देशांच्या मालाला अविकसित देशात मुक्तपणे येऊ द्या अशी आग्रही मागणी, हे आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या समान नियमांमध्ये विकसित देशांना शेती अनुदाने कमी करावी लागतील व त्यामुळे त्यांच्या मालाच्या किंमती वाढतील, त्या तुलनेने भारताचा कृषिमाल स्वस्त असल्याने आपण निर्यात करून संपन्न होऊ शकतो, अशा गृहितकावर शेतकरी संघटनेने डंकेल प्रस्तावांचे (आताची जागतिक व्यापार संघटना) स्वागत केले होते. पण विकसित देशांची अनुदाने केवळ वाढत आहेत असे नव्हे तर बिभत्स रुप धारण करीत आहेत. त्यातून महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात : (१) सगळ्यात श्रीमंत-विकसित अशा अमेरिकेच्या बाजार-अर्थव्यवस्थेत केवळ २-३% लोकसंख्या असलेले शेतीक्षेत्र (इतके विज्ञान-तत्रज्ञान दिमतीला असताना) स्वायत्तपणे गेल्या २००-२५० वर्षांत समृद्ध का होऊ शकले नाही? (२) केवळ जागतिक शेतमाल व्यापार खुला केल्याने भविष्यात तो समृद्ध होणार आहे का? (३) अमेरिकेतील कृषि अनुदाने खरोखरी कोणाच्या हातात पडतात? ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे कदाचित २०१२-२०१७ ह्या काळाकरिता जे अमेरिकन कृषिविधेयक ४ ङ्गेब्रुवारी २०१४ रोजी पारित झालेल्यातील अनुदानांवर ‘द इकॉनॉमिस्ट’ (८ ङ्गेब्रुवारी २०१४ च्या अंकात पृ. २९-३०) ह्या नियतकालिकाने जी टिप्पणी केली ती संकलित स्वरूपात पुढीलप्रमाणे आहे : ‘‘दोन वर्षे लटकलेल्या ९५६ बिलियन डॉलर्सचे असे विधेयक ज्याला गरीबी हटविण्यात किंवा शेती सुधारण्यात रस आहे, त्याने लिहिले नसते. २००८ च्या विधेयकापेक्षा यात ४९% अधिकची तरतूद आहे; त्यात शेतीशी संबंध नसलेल्या घटकांवर ८०% खर्च आहे; विधेयकामुळे देशातील सरासरी कौटुंबिक उत्पन्नापेक्षा शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न २५% नी अधिक असणार आहे. ह्या अनुदानांपैकी ७५% अनुदाने कृषि व्यापार कंपन्यांपैकी सगळ्यात मोठ्या १०% कंपन्यांकडे जाणार आहेत; पीक विमा काढणार्‍यांपैकी सगळ्यात मोठ्या ३ टक्के धारकांपैकी प्रत्येकाला सरासरी डॉलर्स २,२७,००० मिळतील तर लहान ८०% धारकांपैकी प्रत्येकाला सुमारे केवळ ५००० डॉलस मिळतील. अमेरिकेत सन २००० मध्ये १.७ कोटी गरीब कुटुंबांना मोङ्गत अन्न तिकिटे मिळत होती. त्यात २०१३ पर्यंत १७७% नी वाढ होऊन ती संख्या ४.७६ कोटी झाली आहे. शेती करतात म्हणून डेव्हिड रॉकङ्गेलर, जिमी कार्टर इत्यादी अतिधनाढ्यांचाही कृषिअनुदानांमध्ये समावेश आहे; गरिबांना ङ्गूड स्टँप्स् आणि श्रीमंत शेतकर्‍यांना अनुदाने असे लाभाचे वाटप आहे; अशा प्रकारे अनुदाने दिली जावीत म्हणून ९ रिपब्लिकन व १ डेमोक्रॅट संसदांना प्रत्येकी सुमारे डॉलर्स २,२५,००० इतका राजकीय निधी मिळाला.
सारांश भारतीय शेतीच्या प्रश्नांकडे आपण भारतीय परिप्रेक्ष्यातून पाहणे अधिक उचित होईल.

समारोप

भारतातील शेती किङ्गायतशीर करावयाची असेल व ग्रामीण भागातून शहरांकडे अनियोजित व अनियंत्रित स्थलांतर टाळावयाचे असेल तर ग्रामीण भागातील जीवनात लोकांना प्रगती व उत्साह वाटला पाहिजे. ते मुख्य उद्दिष्ट ठरवून शासकीय गुंतवणूक, शिक्षण-तंत्रशिक्षण ह्यांचा विकास ग्रामीण सिंचन व ऊर्जा विकास, ग्रामोद्योग, वनाधारित उद्योग व कृषिप्रक्रिया उद्योग, कृषि उत्पादनाचे साठवण, टिकविण्याच्या विपणनाच्या-व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियांचे प्रशिक्षण, कृषिमालाचे वास्तविक किङ्गायतशीर मूल्य निर्धारण करणे व ते मूल्य शेतकर्‍यांच्या खिशात पडेल ह्यासाठी कृषि विभागाने झटणे, सगळ्या प्रक्रिया-तंत्रज्ञान-संशोधन ह्यामध्ये शेतमजूर व शेतकर्‍यांना उचित सहभाग देणे, लहान शेती असलेल्यांना मोठ्या शेतीतील खर्चातील बचती पदरी पाडून घेण्यासाठी २०-२५ शेतकर्‍यांना गटशेतीसाठी विशेष आर्थिक अनुदाने इत्यादींचा अवलंब केला गेला पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशा-देशांमध्ये कृषि उत्पन्नात स्पर्धा असावी असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा त्यातील विसंगती लक्षात घेतली पाहिजे. अमेरिकेत शेकडो एकर जमीन कसणारा शेतकरी तेथील तुलनेने छोटा म्हणवला जातो. तो मोठाली स्वयंचलित यंत्रे, हेलिकॉप्टर्स इत्यादी वापरतो आणि त्याला वर्षानुवर्षे वाढती अनुदाने अमेरिकन सरकार देत आहे. उलट भारतात प्रति शेतकरी निव्वळ पेरणी क्षेत्र सरासरी १.२ हेक्टर आहे व महाराष्ट्रात ते १.४ हेक्टर आहे ! (पहा : महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१३-१४ अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, महाराष्ट्र शासन, जून २०१४ मुंबई, पृ. २३१.) विविध राज्यांमध्ये हे क्षेत्र ०.३ हेक्टर ते ४.२ हेक्टर ह्या दरम्यान आहे. ह्या शेतकर्‍यांच्या (व सरकार पुरेशी अनुदाने देत नसताना) उत्पादनाने अमेरिकेच्या उत्पादनाशी स्पर्धा करावी असे जेव्हा जागतिक व्यापार संघटनाकडून वदवून आणि करुन घेतले जाते तेव्हा ती लादलेली स्पर्धा आहे व ती अन्याय्य आहे असे मानले गेले पाहिजे.
तसेच शेती व शेतीवर आधारित असलेला ग्रामीण समाज हा आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर व सुखवस्तू राहील ह्याला केंद्र सरकारच्या व सगळ्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक धोरणातला प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

शेती किफायतशीर होण्यासाठी पुढील गोष्टी क्रांतिकारीकरित्या घडणे आवश्यक आहे

१. शेतीचा आकार वाढविणे : त्यासाठी (अ) तुकडेजोड (ब) गट शेती कुठल्याही कंपन्यांशी करार न करता प्रोत्साहित करणे आवश्यक.
२. शेतांशी जोडले जाणारे बारमाही रस्ते निर्माण करणे : ह्यातून शेतात उत्पादन घटक जाणे व शेतमाल खराब न होता गोदामे किंवा बाजारापर्यंत पोचल्यास १५-२०% उत्पादित मालाची नासधूस वाचून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल.
३. ग्रामपंचायत कार्यालयात कृषिसुविधा माहिती केंद्र सरकारच्या योजना, त्यांच्या अटी, प्रणाली इत्यादींची माहिती ई-माहितीद्वारा तत्क्षणी पोचून शासकीय यंत्रणा पोचली किंवा नाही ह्याची जबाबदारी कृषि विभागातील विस्तार अधिकार्‍यापासून मंत्र्यांपर्यंत सगळे पार पाडतात की नाही ह्याचे पर्यवेक्षण व्हावयास हवे. पिकांच्या जाती, गावातील उत्पादकता हे शेतकर्‍यांना दिसले पाहिजे.
४. शेतीसंबंधी शिक्षण रेडिओ, टी.व्ही. कॅसेट्स् ह्यांचेद्वारा स्त्रिया-पुरुष, शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थी ह्यांना मिळून त्यांना छोट्या पदविकांच्या परीक्षा ऑन-लाईन दिल्याचा आनंद मिळावा. हेच शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगांसंबंधी घडावे.
५. शेतमालाचा उत्पादन खर्च मोजताना व किङ्गायतशीर किंमती ठरविताना शेतकर्‍यांचे अनुभव, त्या-त्या वर्षातील नैमित्तिक घटना इत्यादींचा खुल्या चर्चेने समावेश व्हावा.
६. बँकांमध्ये जशी लॉकर्स असतात तशा बँका, विमा कॉर्पोरेशनच्या सल्ल्याने गोदाम व्यवस्था चालविल्या जाव्यात.
७. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जे सुखकर जीवन आश्वासित आहे. त्याच्या किती जवळ गेलो (किंवा नाही) ह्याचा तपशिलात खुलासा हा राज्यांच्या व केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचा आधार असला पाहिजे.
हे सगळे करणे सोपे नाही, पण कठीणही नाही!
----
श्रीनिवास खांदेवाले
चलभाष : ९३७२३९२१५७
shreenivaskhandewale12@gmail.com

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी