जनमतपृच्छा व उपक्रमाधिकार

जनमतपृच्छा व उपक्रमाधिकार : (रेफरेंडम अँड इनिश्यटिव्ह). लोकशाही राज्यपद्धतीत जुने कायदे रद्द अथवा दुरुस्त करणे व नवीन कायदे बनविणे, ही कामे सामान्यतः लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधींचे विधिमंडळ करीत असते. परंतु काही ठिकाणी संविधानाप्रमाणे ही कामे प्रत्यक्ष त्या मतदारांवरच काही प्रमाणात आणि काही एका पद्धतीने सोपविली जातात. प्रत्यक्ष लोकांच्या निर्णयानुसार असे बदल घडून येत असल्यामुळे, अशा प्रकारांना प्रत्यक्ष लोकशाही (डायरेक्ट डेमॉक्रसी) असे म्हटले जाते. जनमतपृच्छा, उपक्रमाधिकार, प्रत्यावाहन आणि सार्वमत अशा विविध प्रकारांनी प्रत्यक्ष लोकशाहीची उपयोजना होत असते.

जनमतपृच्छा

एखाद्या विधेयकाच्या बाबतीत विधिमंडळाने प्रत्यक्ष जनतेचा कौल घेण्याविषयीची जी संविधानात्मक तरतूद केलेली असते, तिला जनमतपृच्छा असे म्हणतात. जनमतपृच्छा ही कधी आवश्यक, तर कधी ऐच्छिक स्वरूपाची असते. स्वित्झर्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या देशाच्या संविधानांप्रमाणे संविधानांत कोणतीही दुरुस्ती करावयाची असेल, तर त्यासाठी लोकमत अजमावेच लागते. स्वित्झर्लंडमधील काही घटकप्रदेशांत विधिमंडळाला सर्वच विधेयके लोकांपुढे ठेवावी लागतात. ऐच्छिक जनमतनिर्देशात मात्र विधिमंडळाच्या सदस्यांना वाटल्यास ते एखादे विधेयक जनतेपुढे ठेवतात. विधिमंडळात चर्चिल्या जात असलेल्या एखाद्या विधेयकाबद्दल लोकमताचा कौल घ्यावा, अशी इच्छा स्वतः लोकही लेखी अर्ज करून व्यक्त करू शकतात. कमीत कमी किती लोकांच्या सह्यांचा अर्ज असला पाहिजे, ह्याबाबत निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळे संकेत आहेत .

उपक्रमाधिकार

प्रत्यक्ष लोकशाहीचा हा प्रकार ऐच्छिक जनमतपृच्छेच्या प्रकाराशी बराच जवळचा आहे; परंतु ह्या प्रकारात पुढाकार लोकांचाच असतो. लोक स्वतःच एखाद्या जुन्या कायद्यात दुरुस्ती सुचवितात किंवा एखादा नवीन कायदा सुचवितात. ह्या बाबतीतही कमीत कमी किती लोकांचा अर्ज असला पाहिजे, वगैरे स्वरूपांचे दंडक आहेतच. स्वित्झर्लंड आणि अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांतील घटकराज्ये ह्यांच्या संविधानाप्रमाणे उपक्रमाधिकाराच्या विविध प्रकारच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. स्वित्झर्लंडच्या संघराज्याच्या संविधानाप्रमाणे संविधान दुरुस्तीखेरीज अन्य कारणांसाठी उपक्रमाधिकाराची तरतूद ठेवलेली नाही. तेथील घटकप्रदेशात मात्र घटना दुरुस्तीचे विधेयक अथवा अन्य कोणतेही असो, उपक्रमाधिकाराच्या तरतुदींचा सर्रास उपयोग करता येतो.

जनमतपृच्छेचा पहिला प्रयोग स्वित्झर्लंडमध्ये सेंट गॉल ह्या घटकप्रदेशामध्ये १८३१ मध्ये झाला. तेथील इतर अनेक घटकप्रदेशांनी सेंट गॉलचे अनुकरण केले. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत जनमतपृच्छा आणि उपक्रमाधिकार यांचे सर्व प्रकार स्वित्झर्लंडच्या संघराज्यात तसेच घटकप्रदेशांच्या राजकीय जीवनात रूढ झाले. १८१८ पासून १९१८ पर्यंतच्या शंभर वर्षांत अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांच्या अनेक घटकराज्यांत आणि काही नगरांच्या कारभारात प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या तरतुदींचा शिरकाव झाला. पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात जर्मनी आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या काही यूरोपीय राष्ट्रांच्या संविधानांतूनही ह्या स्वरूपाच्या काही तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला. परंतु ह्यांपैकी कोणत्याही राष्ट्रांच्या जनतेने त्यासंबंधी काही विशेष आस्था दाखविलेली आढळून आली नाही. दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रत्यक्ष लोकशाहीबद्दल संविधानकारांना विशेष आस्था नव्हती. फक्त फ्रान्समध्ये जनमतपृच्छेचा प्रत्यक्ष अंमल संविधानाच्या बाबतीत झाला. स्वित्झर्लंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने वगैरेंसारख्या वर उल्लेखिलेल्या काही थोड्या राष्ट्रांतूनच प्रत्यक्ष लोकशाहीचा थोडाबहुत प्रचार झाला आहे. ह्या व इतर काही राष्ट्रांत प्रत्यक्ष लोकशाहीची तरतूद संविधान दुरुस्तीसाठीच विशेषतः विचारात घेतली जाते, असे दिसते. इतर सर्व विधिनियमांसाठीही ह्याची उपयोजना स्वित्झर्लंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने अशा मोजक्याच ठिकाणी आहे आणि ह्याही ठिकाणी ह्या पद्धतीचा वापर सर्रास होतो असे नाही.

प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या वरील तरतुदींमध्ये तत्त्वतः काहीच चूक नाही. लोकशाही राज्य लोकांचे, लोकांसाठी व लोकांनी चालवावयाचे असे मानले जात असल्यामुळे, कायदे करण्याचे काम फक्त लोकप्रतिनिधींनीच करावे आणि त्यांना निवडणाऱ्या लोकांना तो अधिकार नसावा; हे म्हणणे टिकू शकत नाही. तथापि व्यवहारात लोकांच्या हितासाठी कायदे करणे, हे तांत्रिक दृष्ट्या एक अवघड काम असल्यामुळे सर्व जनता करू शकेल, अशी स्थिती नाही. आपले प्रतिनिधी एकदा निवडून दिले, की जनतेने त्यांच्यावर विश्वास टाकून मोकळेपणाने त्यांना आपले कायदे करण्याचे काम करू देणे, हीच व्यवस्था अधिक चांगली, असे कित्येक विचारवंत मानतात. वरीलसारख्या प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या तरतुदी असल्या म्हणजे विधिमंडळ निर्भयपणे आपले काम करू शकणार नाही हे खरेच. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांना व असंतुष्ट गटांना ह्या तरतुदींनी राज्यव्यवस्थेत आणि पर्यायाने समाजव्यवस्थेत ही अधिकाधिक गोंधळ माजविणे शक्य होईल.

प्रत्यक्ष लोकशाहीच्या तरतुदींच्या बाजूने व विरुद्ध असे अनेक मुद्दे मांडता येणे शक्य आहे. तथापि शेवटी कोणत्याही प्रकारची संविधानात्मक तरतूद विधायक ठरते की विघातक ठरते, हे प्रत्यक्ष अनुभवावरूनच ठरवावे लागते. अमेरिकेच्या घटकराज्यांत व स्वित्झर्लंडमध्येही जनमतपृच्छा व उपक्रमाधिकार ह्या साधनांचा क्वचित गैरवापरही झालेला दिसतो. परंतु ह्या साधनांचा उपयोग त्या मानाने पुष्कळच कमी केला जातो आणि जेव्हा उपयोग केला गेला, त्यापैकी अनेक वेळा तो लोकहितकारीच ठरला आहे, ह्या गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ह्या तरतुदींची यशस्विता लोकांच्या लोकशाहीच्या अनुभवावर व सांस्कृतिक पातळीवरही अवलंबून राहील. भारतासारख्या लोकशाहीचा दीर्घ अनुभव नसलेल्या राष्ट्रात प्रत्यक्ष लोकशाहीचे असे प्रयोग फसण्याचाच कदाचित संभव अधिक.

लेखक - सदाशिव आठवले

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश