विटा नगरपालिकेची सप्तपदी स्वच्छतेची

प्रस्तावाबा

शहरी भागातील दैनंदिन कचऱ्याची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली आहे. पुणे, मुंबई सारख्या शहरामध्ये या समस्येने उग्ररूप धारण केले आहे. विटा शहरही त्यास अपवाद नव्हते. शहरातून दैनंदिन 17 टन कचरा निर्माण होत होता. मात्र, विटा नगरपालिकेने स्वच्छतेची सप्तपदी अनुसरत स्वच्छ भारत अभियानात आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

कचरा विलगीकरण

विटा शहरातील घनकचऱ्याच्या समस्यांच्या अभ्यासानंतर सरसकट कचरा नव्हे तर ओला आणि सुका कचरा एकत्र असणे ही खरी समस्या असल्याचे लक्षात आले. कच-याचे विलगीकरण केल्यास त्यापासून नगरपरिषदेस उत्पन्न मिळविण्याचे विविध मार्ग आहेत, हे ओळखून कचरा हे नगरपालिकेसाठी एक उत्पन्नाचे साधन समजून नगरपरिषदेच्या वतीने कचरा विलगीकरण हा अजेंडा ठेवण्यात आला.

प्रभागामध्येच जागेवरती कच-याचे ओला कचरा, सुका कचरा, प्लॅस्टीक, काच व धातू अशा चार प्रकारामध्ये विलगीकरण करण्याचे ध्येय आरोग्य विभागामार्फत ठेवले. घरातूनच कचऱ्याचे विलगीकरण होण्यासाठी महिलांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा ठेवण्यासाठी जवळपास सात हजार कुटुंबांना चौदा हजार डस्टबीन वाटप शहरामध्ये करण्यात आले. त्याची सचित्र माहिती देणाऱ्या दहा हजार घडीपत्रिकांचेही वाटप व माहितीपत्र दारांवर चिकटविण्यात आल्या. तसेच महिलांकडून डस्टबिनच्या वापराबाबत लेखी बंधपञ घेण्यात आले.

इथवरंच न थांबता कचरा कुंडीमुक्त विटा हा उपक्रम राबवण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना कचरा देण्यासाठी दिवसातून 2 वेळा घंटा गाडी उपलब्ध करून देण्यात आली. नागरिकांमध्ये स्वच्छतेचे महत्त्व बिंबवण्यासाठी गेली 3 वर्षे दररोज सकाळी शहरामध्ये घंटागाडीवर ध्वनीक्षेपणाद्वारे जाहिरात प्रसारित करण्यात येत आहे.

त्याचबरोबर जनजागृतीसाठी नगरपरिषदेने शहरातील विविध भागांमध्ये फ्लेक्स बोर्डच्या माध्यमातून तसेच मुख्य चौकामध्ये चिञमय रंगीत बोलक्या भिंतीच्या माध्यमातून, प्रभागस्तरीय नगरसेवक यांच्या बैठकीतून, आरोग्य विभाग तक्रार केंद्र या वॉटस्‌पच्या माध्यमातून व विटा नगरपरिषदेच्या फेसबुक व ट्विटर हॅन्डलच्या माध्यमातून विविध फोटो, व्हिडिओच्या माध्यमातून जनजागृतीचे प्रयत्न केले. विटा नगरपरिषदेच्या फेसबुक ग्रुपवर शहरातील जवळपास चार हजाराहून अधिक नागरिक नगरपरिषदेच्या कायम संपर्कात आहेत. याचा फायदा शहर स्वच्छ व कचरामुक्त ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात होत आहे

कचरामुक्त शहरासाठी नागरिकांच्या जनजागृतीबरोबरच घंटागाडीवरील कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक घंटागाडीवर चालकाबरोबर 2 सहाय्यक स्वच्छतादूत याप्रमाणे शहरातील 8 घंटागाड्यांमध्ये 24 कर्मचारी उपलब्ध करून दिले.

कच-यातून उत्पन्न

1. सेंद्रिय खत - 4/- रू. प्रति किलो महिन्याला 10 टन निर्मिती
2. प्लास्टीक - नॉनवर्जिन प्लास्टीकसाठी कच्चा माल 15 ते 25 रू प्रति किलो
3. कांडी कोळसा - 6/-रू. प्रति किलो दिवसाला 100 किलो
4. प्लास्टीक व काच - भंगार वाल्यास विक्री करून उत्पन्न
5. कपडे व चप्पला - भंगारवाले तसेच गरजूंना मोफत उपलब्ध

कचरा विलगीकरण न केल्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढतात. त्या पार्श्वभूमिवर वर्गीकृत केलेल्या ओल्या व सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी व कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी विटा नगरपरिषदेने सर्वंकष 5 कोटी रकमेचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा तयार करून शासनास सादर केला. नगरविकास विभागाने या आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून दिला. या आराखड्यानुसार कचरा संकलन व कचरा प्रक्रिया यावर नगरपरिषदेने काम सुरू केले आहे. यामधून कचरा संकलनासाठी चार घंटागाड्या, गटर स्वच्छतेसाठी मशीन, गारबेज कॉम्पॅक्टर खरेदी केला आहे. तसेच, 2015 साली इकोमॅन कंपनीचे मेकॅनिकल कंपोस्ट खरेदी केले असून त्याद्वारे ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्याच्या जोडीला नगरपरिषदेने प्रत्येकी 2.5 टन क्षमतेचे 12 गांडूळ खत पीट उभारले आहेत व प्रत्येकी 2 टन क्षमतेचे 5 गांडूळ खत पीट नगरपरिषद उभारत आहे. त्यातून तयार झालेले सेंद्रीय खत 4 रू. प्रति किलो दराने विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. खतासाठी नगरपरिषदेचा स्वत:चा ब्रँड आहेच, पण भविष्यात महाराष्ट्र शासनाचा सेंद्रीय खतासाठी असणारा हरित महा कंपोस्ट ब्रँड नगरपरिषदेस प्राप्त होणार आहे. त्याव्दारे नगरपरिषदेस सेंद्रीय खतासाठी प्रति टन 1500/- रू इतके वाढीव अनुदान शासनाकडून मिळणार आहे, हे निश्चितच अभिनंदनास्पद आहे.

सुक्या कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टीक कचऱ्याचे प्रमाण अंदाजे 30 टक्के आहे. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नगरपरिषदेने प्लॅस्टिक डेन्सीफायर मशीन बसवलेली आहे. त्याद्वारे तयार झालेल्या कच्च्या मालास गुणवत्तेनुसार बाजारपेठेत 10/- रू. प्रति किलो ते 25/- रू. प्रति किलो इतका दर मिळत आहे व त्यामुळे नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडत आहे. जैविक सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कांडी कोळसा तयार करण्यासाठीचे मशीन विटा नगरपरिषद खरेदी करत असून काही दिवसातच ते बसविले जाणार आहे. भविष्यात वाढीव ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून मिथेन वायू तयार करून त्याद्वारे वीज तयार करण्यासाठीचा बायोगॅस प्रकल्प करण्यासाठीही नगरपरिषदेची तयारी पूर्ण झाली आहे.

या व्यतिरिक्त अविघटनशील कचरा बांधकाम डेबिट्स व इतर कचरा याची विल्हेवाट लावणेसाठी नगरपरिषद पर्याय शोधत आहे. लँडफिलच्या माध्यमातून जुन्या कचऱ्याच्या ढिगाचे वर्गीकरण करून घनकचरा साईट स्वच्छ करत आहे. जेणेकरून कचरा डेपो हे नाव पुसून सदर जागेची ओळख घनकचरा व्यवस्थापन भूमि म्हणून कायम होईल. हे ठिकाण नागरिकांना फिरण्याचे, विरंगुळ्याचे, अभ्यास केंद्राचे ठिकाण म्हणून नावारूपास येईल, या दृष्टीने नगरपरिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचीच सुरूवात म्हणून नगरपरिषदेने घनकचरा व्यवस्थापन भूमिमध्ये उंच, घनदाट सावलीची झाडे चारही बाजूस 2 वर्षापूर्वी लावलेली आहेत व कर्मचा-यांना आरामासाठी लौंन निर्मिती केली आहे.

कचरामुक्त स्वच्छ शहर या चळवळीला काही कारणास्तव खीळ बसू नये, यासाठी स्क्रॅप बैंक नावाचा अभिनव उपक्रम नगरपरिषदेने सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये नगरपरिषद शिक्षण मंडळाच्या 18 शाळांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. यामध्ये सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना स्क्रॅप बैंक पासबुक उपलब्ध करून दिले आहे. प्रत्येक शाळानिहाय स्क्रॅप बँक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये आठवड्यातील प्रत्येक 2 दिवस घरातील, परिसरातील सुका कचरा व प्लास्टीक कचरा कुंडीत, रस्त्यावर न टाकता आप-आपल्या शाळांमध्ये वर्गशिक्षकाकडे जमा करणार आहेत. वर्गशिक्षक कचऱ्याचा प्रकार, स्वरूप इ. लक्षात घेवून विद्यार्थ्यांना मूल्यांकन अथवा मार्क देणार आहेत. दर 3 महिन्याला या योजनेचा आढावा घेण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांना स्क्रॅप बँक पासबुक मधील मुल्यांकनानुसार शालोपयोगी शैक्षणिक साहित्य नगरपरिषद उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेचा निव्वळ उद्देश सुका कचरा गोळा करणे नसून, त्यामधून विद्यार्थ्यांच्या मनावर स्वच्छतेचे महत्त्व बिंबले जावे, लहान वयातच त्यांच्या मनावर स्वच्छतेचा संस्कार घडावा हे उद्देश आहेत.

कचरा विलगीकरणाची चतुःसूञी

1. ओला कचरा
2. सुका कचरा
3. प्लास्टीक कचरा
4. काच व धातू

शहरामधून मोठ्या प्रमाणामध्ये कचरा निर्माण करणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिक व मटण व्यावसायिक, चिकन व्यावसायिक यांच्यासाठी स्वतंञ घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा संकलन होत आहे. विटा शहर हद्दीमध्ये 14 मंगल कार्यालये आहेत. मंगल कार्यालयाकडून घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारून त्यांच्यासाठीही स्वतंञ घंटागाडीची सोय नगरपरिषद करीत आहे. रिसायकल न होणाऱ्या प्लास्टीकचे तुकडे करून त्याचा पुनर्वापर डांबरीकरणामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डांबरामध्ये हॉटमिक्समध्ये मिक्स करून प्लास्टीकयुक्त डांबरी रस्ते बनविण्यासाठी वापर केला जाणार आहे.

अशा रितीने विटा शहरामध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण रिसायकेबल (कचऱ्यावर पुन्हा प्रक्रिया करणे), रियुझेबल (कचरा त्याच स्वरूपात वापर करणे), बायोडिग्रडेबल (कचरा विघटन करून सेंद्रिय खत निर्मिती), प्रक्रिया न करता येणारा कचरा असे करून अवर्गीकृत कचऱ्याची समस्या दूर करण्यात येत आहे.

ऑक्टोबर 2015 पासून स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत नगरविकास प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, नगरविकास उपसचिव श्री. बोबडे सर व स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे संचालक उदय टेकाळे, तत्कालिन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड आणि सध्याचे जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छतेची सप्तपदी हा उपक्रम विटा शहरात राबविण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या गेल्या 2-3 वर्षाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नामुळे व त्यास माजी आमदार सदाशिवराव पाटील, माजी नगराध्यक्ष वैभव पाटील, विद्यमान नगराध्यक्षा प्रतिभा पाटील, आरोग्य सभापती दहावीर शितोळे यांच्यासह सर्व नगरसेवक व सर्वात महत्त्वाचे शहरातील नागरिकांनी नगरपरिषदेच्या उपक्रमास दिलेले सहकार्य व स्वत: मध्ये केलेला बदल यामुळेच विटा नगरपरिषद घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये यशस्वी वाटचाल करू शकली आहे.

संप्रदा द. बीडकर, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली

माहिती स्रोत: महान्युज