सौर कंदील कार्यक्रम

उद्देश

• उजेडासाठी दिव्यां मध्येा होणारा रॉकेल खप कमी करण्यारसाठी रॉकेलवर चालणारे दिवे आणि वातीच्या चिमण्यांच्याा जागी सौर कंदील वापरणे.
• कोणतेही जळण न लागणार्‍या, ज्याकच्यासपासून कोणत्याण ही प्रकारचे प्रदूषण होत नाही आणि आगीचा किंवा आरोग्याहचा धोका ही नसतो अशा पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण सौर कंदीलांच्याच वापराच्या माध्ययमाने ग्रामीण भागांतील जीवनमान सुधारणे, आणि
• प्रकाशासंबंधी लहानशा गरजा पूर्ण करण्या साठी पर्याय पुरवितो.

कार्यक्रम राबवणार्या‍ संस्था

राज्य सरकारद्वारा नामित नोडल एजन्सी किंवा विभागांतर्फे (SNAs) आणि अक्षय उर्जा दुकानांच्यााद्वारे सौर कंदिलांचा हा कार्यक्रम राबवला जाईल. उत्पादक किंवा उत्पादकांशी सहयोगी संस्थांच्या किंवा त्यांचेतर्फे चालवलेल्या दुकानांना ह्या उपक्रमात समाविष्टा होता येणार नाही. तसेच हे विभाग (SNA) आपल्या वतीने कंदील विकण्यासाठी उत्पादकांना लक्ष्य नेमून देऊ शकत नाहीत. असे थेट विक्रीचे लक्ष्य उत्पादक, त्यांचे सहयोगी किंवा स्वयंसेवी संस्था इत्यादिंना मंत्रालयातर्फे देखील आखून दिले जाणार नाही.

पात्र लाभार्थी (ह्याचा लाभ कोणास मिळू शकतो)

• विशेष श्रेणीतील राज्ये तसेच केंद्रशासित बेटांवरच्या वीज न पोचलेल्या खेड्यापाड्यांतील कोणतीही व्यक्ती किंवा गैर-लाभ तत्त्वावर चालवली जाणारी संस्था किंवा संघटना ह्या योजनेमध्ये सौर कंदील मिळवू शकते.
• एका कुटुंबास एकच सौर कंदील मिळेल.
• मुलींना शिक्षण मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील शिकणार्याि (इ. ९ वी ते १२ वी) एका मुलीला एक सौर कंदील फुकट मिळू शकेल. मात्र शिकण्याच्या ह्या पूर्ण कालावधीत आणखी एखादा सौर कंदील तिला मिळणार नाही. तिला हा सौर कंदील मिळवून देण्याचे काम संबंधित SNA द्वारे, जिल्हा प्रशासनामार्फत, करण्यारत येईल. त्यासाठी ह्या मुलीच्या दारिद्र्यरेषेखालील तसेच शिक्षणाच्या स्थितीची पडताळणी केली जाईल. स्वतःची ओळख पटवण्यासाठी लाभार्थीने आपले निवडणूक-ओळखपत्र किंवा शिधापत्रिका प्रस्तुदत करणे गरजेचे आहे.
• अनुसूचित जाती / जमातींच्या व्यक्तींसाठी सौर कंदील : हा उपक्रम राबवणार्याक एजन्सीने लक्ष्यानुसार वाटल्या जाणार्याच एकूण सौर कंदीलांपैकी 15 % कंदील अ.जा. तर 10 % कंदील अ.ज. च्या व्यक्तींना मिळत असल्याची खात्री करायची आहे.
• सौर कंदील कार्यक्रमातील महिलांचा सहभाग – हे सौर कंदील वाटतांना मुलींची वसतिगृहे, स्त्रियांसाठी असलेली प्रौढ-शिक्षण केंद्रे तसेच DWACRA केंद्रांना प्राधान्य मिळायला हवे. तसेच शाळेत शिकणारी मुलगी असलेल्या कुटुंबांनाही प्रथम पसंतीने हे सौर कंदील देण्यातत आले पाहिजेत.
• ह्या सौर कंदीलांची देखभाल, तपासणी व विक्री नंतरची सेवा इ. बाबी सुलभतेने करता येण्यासाठी ह्यांचे वाटप एकगठ्ठा पद्धतीने (क्लस्टर मोड) करणे गरजेचे आहे.

सौर कंदीलांचे मान्यताप्राप्त नमुने

स्व देशी सौर कंदील

पूर्णपणे आयात केलेले सौर कंदील ह्या योजनेसाठी पात्र नाहीत मात्र आयात मॉड्यूल्स आणि/बॅटर्यां ना परवानगी आहे. एखाद्या स्वतंत्र परीक्षण संस्थेने ह्या आयात केलेल्या मॉड्यूल्सचे परीक्षण करणे व ती सौर कंदीलासाठी असलेल्या MNRE नियमावलीनुसार काम करीत असल्याचा दाखला देणे आवश्यक आहे.

अंमलबजावणी करणार्याे संस्थांनी MNRE नियमावलीत पूर्णपणे बसणार्यास सौर कंदीलांचीच खरेदी केली पाहिजे.

अक्षय उर्जा दुकानांच्यााद्वारे ह्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

• राज्य सरकारी यंत्रणा, खाजगी उद्योजक तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी चालवलेली अक्षय उर्जा दुकाने, MNRE नियमावलीत पूर्णपणे बसणार्याे, सौर कंदिलांच्या विक्रीचे लक्ष्य संबंधित SNA कडून मिळवू शकतात.
• ह्या अक्षय उर्जा दुकानांना राज्य सरकारी यंत्रणेकडून खर्चाच्या भरपाईच्या (रीएंबर्समेंट) रूपाने अनुदान दिले जाईल. ह्यासाठी दुकानदारांनी क्रेत्यांषची व केलेल्या व्यवहाराची पूर्ण माहिती (नाव, पत्ता, सौर कंदील खरेदीची तारीख, सौर कंदिलाचे मॉडेल व त्याचा सीरिअल नंबर, किंमत इ.), ग्राहकाच्या ओळख-पडताळणीसकट (शिधापत्रिका, विजेचे किंवा दूरध्वनीचे बिल, बँकखाते इ.) सादर करणे आवश्यक आहे.
• खाजगी किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या मालकीच्या अक्षय उर्जा दुकानांचे अनुदान, त्यांनी वाटलेल्या सौर कंदीलांपैकी कोणत्याही 20% कंदीलांचे परीक्षण संबंधित राज्य सरकारी विभागाने किंवा MNES च्या विभागीय कार्यालयाने केल्यानंतरच, मिळू शकेल.

केंद्राकडून आर्थिक मदत

• अक्षय उर्जा दुकाने तसेच SNA मार्फत पात्र लाभार्थींना वाटलेल्या प्रत्येक सौर कंदीलासाठी केंद्रातर्फे 2400 रु. चे अनुदान दिले जाईल.
• अक्षय उर्जा दुकाने व SNA ना मंत्रालयातर्फे प्रत्येक कंदिलामागे सेवाशुल्क म्हणून 100 रुपये दिले जातील. तसेच अक्षय उर्जा दुकानांनी विकलेल्या आणि स्वयंसेवी संस्थांतर्फे देखभाल केलेल्या कंदीलांच्या तपासणीसाठी SNA ना देखील 100 रुपये दिले जातील. मात्र सरकारी एजन्सीजतर्फे चालवलेल्या दुकानांना असे सेवाशुल्क दिले जाणार नाही.
• 50% of the MNES च्या केंद्रीय मदतीपैकी 50% रक्कम SNA ना आगाऊ दिली जाईल. उरलेली 50% मदत तसेच सेवाशुल्क उपक्रम पूर्ण झाल्यानंतर मिळू शकेल.

स्रोत : http://mnre.gov.in/