स्वयंसहाय्यता बचतगटांना खेळते भांडवल देण्याची कार्यपद्धती

प्रस्तावना

केंद्र शासनाने ग्रामीण दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरु केले आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या नावाने सुरु आहे. मार्च 2014 पूर्वी या योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी बँकांनी खालील कार्यप्रणालीचे अवलंबन करुन बचतगटांना या कार्यालयाच्या शिफारशीप्रमाणे कर्ज मंजूर करण्यात यावे.
या अभियानांतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल पहिले दुसरे व तिसरे चवथे व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करुन देण्याविषयीची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे आहे.

खेळते भांडवल

दारिद्र्य रेषेखालील 3 ते 6 महिने कालावधी पूर्ण केलेल्या गटांची 1 ली प्रतवारी बँक प्रतिनिधी विस्तार अधिकारी/गटसमन्वयक, एनजीओ, गटप्रतिनिधी यांनी करावयाची आहे. दशसूत्रीचे पालन करणाऱ्या गटांची 1 ली प्रतवारी करुन पात्र गटांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सांगली या कार्यालयाकडून पात्रतेनुसार खेळते भांडवल अनुदान 10 हजार रुपये ते 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेत उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे. हे अनुदान डी.आर.डी.ए मार्फत गटाच्या बचत खात्यात वर्ग करण्यात येईल.

बँक अर्थसहाय्य

एसजीएसवाय अंतर्गत बँकेचे खेळते भांडवल कर्ज किंवा व्यवसाय कर्ज घेऊन फेड केलेली आहे किंवा परतफेड सुरु आहे, अशा गटांना पुढील टप्प्यांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. 1 ले अर्थसहाय्य गटाची स्थापना होऊन 6 महिने किंवा फिरता निधी मिळाल्यानंतर 3 महिन्यात सदर अर्थसहाय्य बँकेने द्यावयाचे आहे. यासाठी सर्व दशसूत्री पात्र गटांची 2 री प्रतवारी पंचायत समितीच्या सहकार्याने करावयाची आहे. पात्र गटांना प्राप्त गुणांनुसारच कर्ज द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 6 ते 12 महिन्यात परतफेड करावयाचे आहे. 1 ले कर्ज परतफेड झालेल्या दशसूत्री पात्र गटांना बँकेने 2 रे कर्ज विहित प्रपत्रानुसार देणेचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 12 ते 24 महिन्यात परतफेड करावयाचे आहे. दुसरे कर्ज परतफेड झालेल्या गटांना व्यवसायासाठी 3 रे कर्ज प्रकल्प आराखड्यानुसार 2 ते 5 लाखापर्यंत द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 2 ते 5 वर्षात परतफेड करावयाचे आहे. 3 रे कर्ज परतफेड झालेल्या गटांना व्यवसायासाठी प्रकल्प आराखड्यानुसार 5 ते 10 लाखापर्यंत कर्ज द्यावयाचे आहे. सदर अर्थसहाय्य 3 ते 6 वर्षात परतफेड करावयाचे आहे.
1 ले व 2 रे अर्थसहाय्य गटातील सदस्यांनी खावटी किंवा किरकोळ गरजांसाठी वापरण्यास हरकत नाही. 3 रे व 4 थे अर्थसहाय्य मात्र निवडलेल्या व्यवसायासाठीच देणेत यावे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार कॅश क्रेडिट व मध्यम मुदत कर्ज देण्यात यावे. कर्ज मंजूर करताना आर.बी.आय.च्या सूचनेनुसार रुपये 10 लाखापर्यंतच्या अर्थसहाय्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधपत्र अथवा जामीन घेणेची आवश्यकता नाही. तसेच बचत रक्कम किंवा अनामत रक्कम बँकेमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता नाही.

बँक अर्थसहाय्य मेळावा

पंचायत समितीकडील गटसमन्वयक, विस्तार अधिकारी यांनी ग्रामसेवक, एनजीओ, सीआरपी यांचे सहकार्याने बँकेचे कार्यक्षेत्रनिहाय दरमहा गटासाठी बँक अर्थसहाय्य मेळावा आयोजित करावयाचा आहे. अशा मेळाव्यास जिल्हा व तालुकास्तरीय प्रशासकीय अधिकारी, बँकेचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून पुढील बाबतीत कार्यवाही करावयाची आहे. गटांची खाती बँकेत उघडणे, त्यांना माहिती देणे, कर्ज प्रस्तावाची माहिती देणे, गटांची प्रतवारी करणे, कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देणे व कर्जवाटप करणे, कर्ज परतफेडीबाबत मार्गदर्शन करणे व वसुली कँप घेणे.

व्याज अनुदान

याअंतर्गत किमान 70 टक्के दारिद्र्य रेषेखालील सदस्य असलेल्या गटांना कर्जावरील व्याजाचे अनुदान देय राहील. केंद शासन स्वयंसहाय्यता गटांना 7 टक्क्यावरील व्याजाचे अनुदान देणार आहे. बँक व्याजदर व 7 टक्के व्याजदर यातील फरकाची रक्कम व्याज अनुदान स्वरुपात गटाचे खात्यावर वर्ग केली जाणार आहे. व्याज अनुदान वार्षिक रुपये 3 लाखाच्या मर्यादेत गटाने घेतलेल्या बँक कर्जावर घेतले जाणार आहे. राज्य शासनसुद्धा गटाने घेतलेल्या कर्जापोटी केंद शासनाचे व्याज अनुदानाव्यतिरिक्त व्याज अनुदान देण्याची शक्यता आहे.

लेखक : जिल्हा माहिती अधिकारी, सांगली
माहिती संकलक : अतुल पगार
स्त्रोत : महान्यूज