वीज कायदा २००३ - तरतुदी

कलम ३(१) आणि ३(२ )

कलम ३(१) व ३(२) मध्ये नमुद करण्यात आले आहे की केंद्र सरकार, वेळोवेळी राष्ट्रीय वीज धोरण आणि आकार धोरण राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली आणि कोळसा, नैसर्गिक वायू, आण्विक साधने, पाणी आणि अक्षय उर्जास्त्रोत यावर आधारीत ऊर्जायंत्रणा विकसित करण्यासाठी कार्यरत असणा-या अधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करुन प्रसिद्ध करेल.

कलम ४

कलम ४ मध्ये म्हटले आहे की केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी सल्लामसलत करुन ग्रामीण भागांसाठी स्वायत्त ऊर्जा निर्मितीस (अक्षय ऊर्जास्त्रोतांसाह) प्राधान्य देणारे राष्ट्रीय धोरण आखावे.

कलम६१

कलम ६१, ६१(एच) आणि ६१(आय) म्हणतात की या कायद्याच्या तरतुदींनुसार आयोगाने वीज दर आकारणी विषयक अटी व नियम ठरवावेत आणि असे करताना त्यांनी अक्षय स्त्रोतापासुन एकत्रितरित्या किंवा स्वतंत्ररित्या निर्माण केल्या जाणा-या वीजेचा प्रचार, राष्ट्रीय वीज धोरण आणि वीज दर धोरण यांचे मार्गदर्शन घ्यावे.

कलम८६(१ )

कमल ८६(१) आणि ८६(१)(ई) नुसार राज्य आयोगांनी खालील कामे करणे जरुरी आहे : अक्षय ऊर्जास्त्रोतांपासुन ऊर्जानिर्मिती काण्यास प्रोत्साहन देणे व ती मिळणारी ऊर्जा मुख्य ग्रिडला जोडण्यास किंवा कोणत्याही व्यक्तीला विकण्यास मुभा देऊन त्यांचा प्रसार करणे आणि अशा स्त्रोतांकडुन ऊर्जा खरेदी करणे.

स्त्रोत: http://mnre.gov.in/